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7th CPC 2022

7th CPC 2022:- आखिरकार केंद्र सरकार(Central Government) द्वारा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स(Central Employees & Pensioners) को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं. दरअसल 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) के जल्द ही मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही हैं. क्या हैं पूरा माजरा समझने के लिए पोस्ट को अंत तक ज़रूर पढ़ें.

7th CPC 2022

हालाकि मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर पारस्परिक विचार किया जा सकता है,लेकिन इसपर कोई आधिकारिक टिपण्णी नही की गई.दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) लंबे समय से सरकार से अपने बकाया डीए (Due DA) के भुगतान की मांग कर रहे हैं.

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अभी मीडिया के हवाले से उड़ते उड़ते एक ख़बर आ रही हैं कि जल्द वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक हो सकती है और फाइनली अंतिम निर्णय लिया जा सकता हैं. हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

कर्मियों को मिलेगा बकाया एरियर(Latest Update on DA Arrear)

How to get DA money in 2022:-वर्तमान में समूचे देश में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों(7th Pay Commission) का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है, जिस पर अबतक आधिकारिक फैसला नहीं हो पाया है.मीडिया सूत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख का भुगतान ना कर 1.50 लाख रुपये इकट्ठे किस्त के रुप में देने का विचार किया जा रहा हैं.

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अगर ऐसा वाकई हो गया तब तो इसका सीधा लाभ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को निश्चित मिल सकेगा.अब तो कर्मचारी संगठन(EPFO) और पेंशनर्स संगठन भीं सरकार से नेगोशिएटेड सेटलमेंट करने को तैयार बैठा है.अगर सरकार कर्मियों के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भुगतान करती है. तब  तो अगस्त अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के महीने में बकाया डीए एरियर जो अब बढ़कर (11%) हों चुका हैं.जिसके तहत् 1.50 लाख रुपये केंद्रीय कर्मियों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है.

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7th Pay Commission कर्मचारियों के वेतन में होगा फायदा

Salary benefits to employees in 7th pay:– दरअसल 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और कैबिनेट सचिव के स्तर पर 56900 रुपये है। यदि देखा जाय तो 38 प्रतिशत के हिसाब से ₹21,622  DA का लाभ मिलेगा। फिलहाल कर्मचारियों को 34 फीसदी DA के हिसाब से ₹19346 मिल रहा है। महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि  के बाद सैलेरी में 2276 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी.  यानि कि सालाना करीब 27,312 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे

सैलरी में कितना इजाफा समझे ऐसे(How much increase in salary in Hindi?)

जहा 6th cpc(Pay Commission) में न्यूनतम वेतन(Pay- Level-1) 7000 तथा Fitment Factor 1.86 गुना और वेतन वृद्धि 54% था। वही  7th Pay Commission के तहत न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये तक पहुंच गया जिसमें fitment factor 2.57 गुना और वेतन वृद्धि 14.29% था। अब अगर fitment factor 3.68 गुना है तो न्यूनतम वेतनमान 26,000 हो जाएगा।

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जैसे:- एक केंद्रीय कर्मचारी (central employee) का मूलवेतन 18,000 रुपये है, तो उसका वेतन भत्ते को छोड़कर18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये का लाभ होगा। लेकिन सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) यानी सैलरी में 49,420 रुपये का फायदा होगा.

By Puja Kumari

Puja Kumari has over two years of experience to the field of online education. She holds a post-graduate degree.She has experience in the field of education to add a unique aspect in her writing. Alongside writing, she's an IAS Aspirant. Puja is inspired by the world surrounding her. She is currently working as the Senior Content Writer at College and Careers Section of UPPR

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