7th CPC DA Hike 2022-23 :– केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए पर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती हैं. ऐसे में कर्मचारी इसकी भुगतान की मांग कर रहे थे. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए पेंडिंग है. सरकार ने कोविड की वजह से इसे होल्ड कर दिया था. निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द डीए पर सरकारी ऐलान हो सकता है। आइए पढ़ें पूरी खबर !
7th CPC DA Hike 2022-23
केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान पर सरकारी ऐलान बहुत जल्द हो सकता हैं। उम्मीद तो यह भी जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही उनके खाते में बकाया डे की राशि डाल देगी। हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि सरकार डीए में इजाफा करने के बाद बकाया डीए का भुगतान जल्द कर सकती है। करोना महामारी के दौरान सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 18 महीने के लिए होल्ड कर दिया था कर्मचारी लगातार बकाया डी राशि की भुगतान की मांग कर रहे थे।7th CPC News Today 2022-23 : घर बनवाने के लिए महज 7.1% ब्याज पर फंड, पात्रता जानने के लिए पड़े खबर !
कितना मिल सकता है डीए एरियर !
अब देखिए सरकार अगर कर्मचारियों के बकाया डीए के भुगतान पर सहमत हो जाती है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को ₹200000 तक का फायदा हो सकता है, बता दें कि level-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर ₹11880 से लेकर ₹37,554 तक है. वहीं लेबल 13 के कर्मचारियों को ₹123100 से ₹215900 तक मिल सकता है. इस तरह उम्मीद जताई जा रही है कि लेवल 14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में ₹144200 से लेकर ₹218200 तक की राशि मिल सकती है. हालांकि किसी कर्मचारी को कितनी राशि मिलेगी यह सरकार के फैसले के बाद ही तय होगा ।7th CPC DA Hike Date 2022:बड़ी खुशखबरी !कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ मिलेगा Salary-Arrears का लाभ
कई राउंड हो चुकी है सरकारी बातचीत ।
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय और नेशनल काउंसिल आफ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी के बीच बकाया डीए के भुगतान को लेकर कई बार बातचीत हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है, और ना ही सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ भी कहा गया है। अगर बकाया डीए के भुगतान पर सरकार सहमत हो जाती है, तो कर्मचारियों के खाते में बड़ी रकम की अदायगी निश्चित तौर पर होगी।7th Pay Commission: सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए खोला गया खजाना, सैलरी में होने वाली है बंपर बढ़ोतरी।
आ गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि अदालत ने अपने सुझाव में यह भी कहा है कि यह कर्मचारियों का हक है अतः इसे ना मारा जाए। National council of JCM शिव गोपाल मिश्रा मिश्रा ने बताया कि अलग-अलग पी लेवल के हिसाब से कर्मचारियों का भुगतान अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी लेबल 3 के ओहदे पर काम करता है, ऐसे में उसका डीए ₹11880 से लेकर ₹37554 के बीच होने की उम्मीद के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इस पर यानी डीए पर कोई क्रांतिकारी निर्णय लेती है, तो जाहिर तौर पर इसके आंकड़े में बदलाव देखा जा सकता है।7th Pay Commission: मोदी सरकार का कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला, अब से फैमिली पेंशन 30% से बढ़कर हुई 50%.
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