7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मी लंबे समय से फिटमेंट कंपोनेंट बढ़ाने के लिए अधिकारियों को परेशान कर रहे थे।ऐसे में सरकार चुनावी फायदे के लिए फिटमेंट कंपोनेंट बढ़ा सकती है।
7th pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार बड़ी सहूलियत दे सकती है। सरकारी कार्मिक संघों के आह्वान पर सरकार फिटमेंट फैक्टर के चयन पर अतिरिक्त पुनर्विचार भी कर सकती है।फिटमेंट कंपोनेंट बढ़ाने को लेकर कार्मिक संघ लगातार अधिकारियों से चिंता जताता रहा है।केंद्रीय कर्मियों को फिटमेंट घटक में 2.57 गुना से 3.68 गुना तक वृद्धि की चिंता थी।वर्तमान में, फिटमेंट फैक्टर के विचार पर, महत्वपूर्ण कर्मियों की न्यूनतम आय 18000 रुपये है।फिटमेंट की बात अब 2.75 बार स्थिर हो गई है।लेकिन क्रिटिकल कर्मी इसे थोड़ा बढ़ाकर 68 गुना करने के लिए परेशान हैं।यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मियों की न्यूनतम आय 26,000 रुपये हो सकती है।अगर फिटमेंट की बात को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाए तो कर्मियों की आय में भारी उछाल संभव है।एक सरकारी कार्यकर्ता की साधारण आय 18,000 रुपये है, इसलिए भत्तों को छोड़कर उसकी आय 18,000 x 2.75 = 46260 रुपये है।लेकिन अगर कर्मियों की जरूरतें बार-बार हों तो आय 26000 X 3.68 = 95680 रुपये हो सकती है।
Fitment Factor: महत्वपूर्ण कर्मियों की आय का पता लगाने में फिटमेंट चीज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।सातवें वेतन आयोग के सुझावों के अनुसार, आय भत्तों के अलावा, महत्वपूर्ण कर्मियों की आय उनकी साधारण आय और फिटमेंट चीज़ के उपयोग की सहायता से तय की जाती है।यही वह चीज है जिससे गंभीर कर्मियों की आय डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी।वर्तमान में, फिटमेंट की बात सातवें वेतन आयोग के सुझावों के अनुरूप 2.75 है।केंद्र सरकार पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को एक जुलाई, 2022 से 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर चुकी है. जिससे महंगाई से उन्हें बड़ी राहत मिली है. लेकिन इन कर्मचारियों को अब फिटमेंट फैक्टर बढ़ाये जाने का इंतजार है।
50% DA होने पर होगा सैलरी रिविजन (Salary revision on DA Hike after 50%)
DA Hike: सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतनमान के बाद अब अगली वेतन का आना काफी मुश्किल है।जानकारी के अनुसार सरकार 68 लाख प्राथमिक कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक प्रकार का उपकरण बनाने के लिए काम कर रही है, जिसमें DA अधिक होने पर राजस्व में कम्प्यूटरीकृत संशोधन हो सकता है। 50 प्रतिशत से अधिक।इसके लिए एक कम्प्यूटरीकृत वेतन संशोधन गैजेट बनाया जा सकता है।साथ ही कर्मचारी यह भी मानते हैं कि आज के जमाने की महंगाई दर को देखते हुए 2016 की वजह से राजस्व वृद्धि के सुझावों पर टिके रहना उनके लिए मुश्किल होगा।हालांकि, इस पर अंतिम फैसला अधिकारियों के माध्यम से किया जाना बाकी है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा ? (Which employees get benefit)
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, अरुण जेटली चाहते थे कि केंद्र स्तर के कर्मियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मियों की आय में भी उछाल आए।अधिकारी के मुताबिक, नई पद्धति के बाद कमाई के ध्रुवीकरण के लंबे समय से चल रहे फैशन और सरकारी विभागों में सिकुड़ते केंद्र स्तर को देखते हुए लगता है कि बड़े स्तर के कर्मचारी की डिग्री के भीतर अब बहुत अधिक उछाल नहीं होगा लेकिन, निम्न स्तर के कर्मियों को इसमें फायदा दिखाई दे रहा है।