7th Pay Commission: राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, जल्द खाते में आएगी राशि

7th Pay Commission: राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है इसको लेकर सरकार द्वारा बयान जारी किया गया है जिसमें कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस दिया जाने का कहा गया है सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 6 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इसके लिए सरकार को लगभग 500 करोड रुपए खर्च करने होंगे।

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कर्मचारियों को बोनस (Bonus to Gov Employees)

Bonus Announcement: राजस्थान सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है साथ ही बोनस का भी ऐलान हुआ है इसका लाभ राजस्थान के छह लाख साक्षी कर्मचारियों को मिलेगा राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा पंचायत समिति जिला पंचायत के कर्मचारी सभी को राज्य सरकार द्वारा बोनस का लाभ दिया जाएगा इसको लेकर सरकार द्वारा आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है।

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जीपीएफ एकाउंट (GPF Account)

GPF Account Details: राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया गया है इसमें गैस्टेक ऑफिस को छोड़कर सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा सरकार द्वारा बताया गया है कि कर्मचारियों को अधिकतम ₹6774 तक का भुगतान किया जाएगा। इसमें से उनकी 75% राशि सैलरी खाते में और 25% राशि जीपीएफ खाते में डाली जाएगी सरकार द्वारा बताया गया है कि कर्मचारियों को बोनस देने के लिए सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है।

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दिवाली बोनस (Diwali Bonus)

Diwali Bonus Update: राज्य सरकार द्वारा बयान जारी कर बताया गया है कि कर्मचारियों को अधिकतम 7000 या उनके 30 दिन के महीने के आधार पर बोनस की गणना की जा सकती है इसी 30 दिन के समय के लिए कर्मचारियों को बोनस मिलेगा आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष भी कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया गया था तब श्रेणी एक के कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को बोनस मिला था उस समय 50 फ़ीसदी राशि नगद और 50 फ़ीसदी जीपीएफ खाते में डाली गई थी।

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महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA Hike)

7th Pay Commission: इससे पहले केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद राज्य सरकार द्वारा भी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई थी जिसके तहत कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाना था जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% हो गया था यानी सरकार द्वारा भी केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता दिया जाना तय किया गया है।