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7th Pay Commission 2022:गुजरात के सरकारी कर्मियों ने स्वतंत्रता के अमृत उत्सव में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA Hike) का उपहार प्राप्त किया है।गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल(Bhupendra Patel) ने 15 अगस्त को इसका ऐलान किया था,मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि एक जनवरी 2022 से कर्मियों को महंगाई भत्ते में उछाल का लाभ मिलेगा। इसका मतलब सरकारी कर्मियों को आठ माह का बकाया महंगाई भत्ता मिलेगा।

गुजरात के 9.38 लाख सरकारी कर्मियों को मिलेगा इसका फायदा (Benefits For 9.38 Lakh Government Employees)

Benefits For 9.38 Lakh Government Employees: गुजरात के मुख्यमंत्री ने अरावली जिले के मोडासा में आयोजित स्वतंत्रता दिवस पर यह घोषणा की।सरकार के इस फैसले से 9.38 लाख सरकारी कर्मियों(Government Employees) को फायदा होगा।इसका लाभ पंचायत सेवकों और पेंशन भोगियों को भी मिल सकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकार के खजाने पर सालाना 14100 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ सकता है l

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राशन कार्ड धारकों को रियायती दाम पर दाल देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कल्याणकारी योजनाओं के विकास का भी ऐलान किया।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी कार्डधारकों को महीने के हिसाब से अपने रिश्तेदारों के सर्कल के अनुसार एक किलो दाल प्रायोजित मूल्य पर राशन के साथ मिल सकती है।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की व्यापक संख्या को बढ़ाने के लिए आय सीमा को बढ़ाया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक संख्या में व्यक्ति लाभान्वित हो सकें

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अब 15 हजार रुपये की आय वालों को भी मिलेगा खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ

Benefits of NFSA:मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देश के 250 तालुकाओं में 71 लाख एनएफएसए(NFSA) कार्डधारक एक किलो दाल एक समर्थित दर पर स्वीकार कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि उपहार के रूप में पचास से अधिक तालुकाओं के लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।लोगों की बढ़ती संख्या को योजना का लाभ देने के लिए,अधिकारियों ने लाभ प्रतिबंध को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है।

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अधिकारियों का ध्यान इन इलाकों पर है :

Focused Areas: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, फिटनेस और सुरक्षा के साथ-साथ कृषि, ग्रामीण विकास, बुराइयों के उत्थान और व्यावसायिक विकास पर भी ध्यान दिया है.सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित कर दी है, जिसमें अब किसी को काम करने में दिक्कत नहीं होती है।उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। और कहा कि गुजरात सरकार ने लगातार जनहित से जुड़े फैसले लिए हैं।इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार की मदद से उठाये जा रहे प्रगतिशील कदमों की भी जानकारी दी,कहा कि सरकार ने किसानों को पर्याप्त बिजली के साथ ही पानी की भी व्यवस्था की है।शक्ति वितरण के लिए सभी 4 शक्ति उत्पादक व्यवसायों को ग्रेड मिला है।गुजरात अक्षय ऊर्जा (Renewable energy) के मामले में अग्रणी है।यह पहला राज्य है, जिसने सूर्य विद्युत नीति (Surya Electricity Policy) बनाई है।

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By Harshitaa Mishraa

Harshita Mishra works as a professional in content writing who has 1 years of experience in education and Yojana. She has a degree Of B.A & Pursuing M.A with Political Science.& She is an UPSC Aspirant.She has worked previously with media companies like 11Bee as well as Supernet Media she writes content for the Current Affairs section

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