7th pay commission: अब CGHS के तहत निजी अस्पतालों में सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वार्डों का आवंटन.

7th pay commission: केंद्र सरकार के अधिकारी जिनका मूल वेतन 50,500 रुपये से अधिक है, वे सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के निजी वार्डों के हकदार होंगे।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीएचएफडब्ल्यू) ने सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में वार्डों की पात्रता के लिए नियमों में संशोधन किया है। वार्ड पात्रता अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा आहरित मूल वेतन के अनुसार होगी।

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50,500 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले हकदार होंगे

7th pay commission: विभाग के नवीनतम निर्णय के अनुसार, 50,500 रुपये से अधिक मूल वेतन वाले केंद्र सरकार के अधिकारी सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के निजी वार्डों के हकदार होंगे। मूल वेतन के रूप में 36,500 रुपये तक प्राप्त करने वाले कर्मचारी निजी अस्पतालों में सामान्य वार्ड के हकदार होंगे। साथ ही, 36,501 रुपये से 50,500 रुपये के बीच मूल वेतन वाले कर्मचारी अर्ध-निजी वार्ड के हकदार होंगे।

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28 अक्टूबर 2022 के एक कार्यालय ज्ञापन में,कहा गया !

डीएचएफडब्ल्यू ने कहा, “इस मंत्रालय के 9 जनवरी 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश दिया गया है कि पैरा 3 में निहित सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में वार्डों की पात्रता उक्त कार्यालय ज्ञापन का (ख8) संशोधित किया गया है।इस आदेश की सत्यता के संबंध में काफी पूछताछ करने के बाद विभाग ने उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया।

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7.1% पर HBA होगा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर में 7.1% ब्याज पर हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) का प्रावधान 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान एचबीए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदान किया जाता है।एचबीए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी विभिन्न उद्देश्यों के लिए 7.1% की बहुत कम दर पर 25 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि एक नया फ्लैट खरीदना, अपनी खुद की जमीन पर एक नया घर बनाना या मौजूदा घर का विस्तार करना जिसमें कर्मचारी रह रहा है।

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