7th pay commission: 18 महीने के डीए बकाये पर बड़ी खबर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द मिल सकते हैं 2 लाख रुपये.

7th pay commission Latest update: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की है, लेकिन उस अवधि के दौरान कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई है.पेंशनभोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, कर्मचारियों के खाते में एक बार फिर बड़ी रकम आएगी। 18 माह के डीए एरियर के संबंध में प्रशासन शीघ्र निर्णय लेगा। बता दें कि इस बार 18 महीने से अटके सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया को लेकर चर्चा की जाएगी और कैबिनेट सचिव से चर्चा का समय भी निर्धारित किया गया है. पेंशनरों और कर्मचारियों को वर्तमान प्रशासन पर पूरा भरोसा है।

अपने 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे हैं

7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारी लगातार अपने 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. दरअसल, अगर सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत डीए एरियर प्राप्त करने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की मांग मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में काफी कमी आ जाएगी. यही वजह है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं।आइए अब चर्चा करते हैं कि कर्मचारियों के खातों में कितना पैसा जमा किया जाएगा। जेसीएम (स्टाफ साइड) की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा का दावा है कि विभिन्न कर्मचारियों का बकाया अलग-अलग है।

DA Hike: लेवल -1 के कर्मचारियों के लिए, डीए एरियर 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक है, जबकि लेवल -13 (7 सीपीसी बेसिक पे-स्केल) कर्मियों के लिए, डीए एरियर 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या लेवल के लिए है। -14 (पे-स्केल) कर्मचारियों के लिए डीए एरियर का भुगतान 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच किया जाएगा।गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल के बाद 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की है, लेकिन उस दौरान के कर्मचारियों को अभी तक महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान नहीं किया गया है. दूसरे शब्दों में, कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान नहीं मिला।

वित्त मंत्रालय को अवगत कराया गया था

पिछले साल इस विषय पर वित्त मंत्रालय को अवगत कराया गया था कि महंगाई भत्ते पर रोक के स्थान पर एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा. दूसरी ओर संगठनों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता वर्तमान में 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है।अब जबकि महंगाई बढ़ रही है तो कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सरकार से उम्मीद है कि जल्द फैसला होगा.