7th pay commission: मिलेगी अच्छी ख़बर, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, 18000 की जगह होगी 27000 रुपए!

7th Pay Commission latest news: कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।लेकिन, सातवें वेतन आयोग के तहत इसमें एक शर्त पेश की गई है।हालात यह है कि जब कर्मियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के पार हो जाता है, तो इसे मूल आय में मिला दिया जाएगा।

7th pay commission Latest Update: आने वाले दिन या आने वाला साल अहम कर्मियों के लिए बेहतरीन हो सकता है।साल 2023 से ही उनकी कमाई में बढ़ोतरी को लेकर तैयारियां शुरू हो जाएंगी।लेकिन, एक उपहार जो उन्हें बिना किसी योजना के मिल सकता है वह है महंगाई भत्ता।यह हर साल उपलब्ध होता है और भविष्य में भी उपलब्ध रहेगा।लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब साल 2024 आएगा।यहां से कर्मियों की आय में आश्चर्यजनक उछाल आएगा,इसके पीछे एक मकसद है।सरकार ने वर्ष 2016 में एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि यदि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो इसे कर्मियों के लिए 0 कर दिया जाएगा और 50 प्रतिशत डीए का पैसा मूलधन में लाया जाएगा।

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जनवरी में बढ़ेगा 4 फीसदी महंगाई भत्ता (DA Hike)

DA Hike: केंद्रीय कर्मियों को जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया है।अब अगला संशोधन जनवरी 2023 में होना है।इसके आंकड़े आने शुरू हो गए हैं।जुलाई से सितंबर तक के महंगाई भत्ते के आंकड़े आए हैं।नवंबर के अंत में अक्टूबर का अंक भी आ सकता है।इससे जाहिर होता है कि अगली बार भी महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.जानकारों के मुताबिक पूरी दुनिया में महंगाई लगातार बढ़ रही है।हालांकि, भारत में इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।पिछले महीने खुदरा और थोक महंगाई दर में कमी दर्ज की गई है।लेकिन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति फिर भी बहुत अधिक बनी हुई है।इसका असर भी अभी बना हुआ है।ऐसे में केवल महंगाई भत्ते में वृद्धि की ही इच्छा हो सकती है।आज तक जो आंकड़े देखे जा सकते हैं वे चार प्रतिशत की वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं।अगर जनवरी में भी चार प्रतिशत की वृद्धि हुई तो महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत हो जाएगा।

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50 % DA होने पर होगा मर्जर

कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।लेकिन, सातवें वेतन आयोग के तहत इसमें एक शर्त पेश की गई है।हालत यह है कि कर्मियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी के पार जाने के बाद इसे प्राथमिक आय में मिला दिया जाएगा।वहीं महंगाई भत्ता यानी डीए को जीरो किया जा सकता है.जब यह 50 प्रतिशत हो, तो कर्मियों को महंगाई भत्ते के रूप में मिलने वाली नकदी को प्राथमिक आय में जोड़ा जा सकता है और संशोधित आय को भत्ता नकद में जोड़ा जा सकता है।लेवल-थ्री वर्कर की मिनिमम प्राइमरी इनकम 18000 रुपये है। मान लीजिए डीए बढ़कर 50% हो जाता है तो वर्कर को 9000 रुपये अलाउंस के तौर पर मिलते हैं।इस 9000 रुपये की राशि को प्राथमिक आय में जोड़ दें तो कर्मचारी की प्राथमिक आय 27000 रुपये होगी।और यहां से महंगाई भत्ता शून्य हो सकता है।

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कब होता है महंगाई भत्ता 0 ?

DA update: नया वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों की मदद से मिलने वाला डीए बेसिक सैलरी तक पहुंच जाता है।जानकारों के मुताबिक, नियमों के मुताबिक कर्मचारियों की मदद से मिलने वाला डीए 100 फीसदी फंडामेंटल रेवेन्यू तक पहुंच जाता है.साल 2016 में सरकार ने नियमों में बदलाव किया था।वर्ष 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत डीए मिल रहा था।पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज हो जाता है।अतः छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 हो जाता है।फिर नया पे और नया ग्रेड पे भी बनाया गया।लेकिन, इसे सप्लाई करने में 3 साल लग गए।यह भी सातवें वेतन आयोग में पूरा किया गया था।अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2024 में आनी हैं तो इसके एक बार फिर सामने आने की उम्मीद है।

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