7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते से पहले ही दिया सौगात, जानिए पूरी खबर

7th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा केंद्र कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते का ऐलान होने वाला है। पहले ही सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है सरकार ने बिल्डिंग एडवांस के लिए मिलने वाले लोन पर ब्याज दरों में कमी की है इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है वहीं कर्मचारियों द्वारा सरकार के प्रति आभार जताया जा रहा है।

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जल्द बढ़ने वाला है महंगाई भत्ता (DA Hike)

7th Pay Commission Report: आपको बता दें कि सरकार द्वारा सितंबर माह के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को 4% भत्ते में बढ़ोतरी के साथ कुल 38% महंगाई भत्ता दिया जाना है इसको लेकर जल्द ही कर्मचारियों कर्मचारियों के खातों में राशि आने वाली है।

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ब्याज दरों में कटौती (Cut In Interest Rate)

DA Hike: सरकार द्वारा केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पहले ही बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को अब घर बनाने के लिए मिलने वाले बिल्डिंग एडवांस यानी ब्याज द्वारा मिलने वाले लोन की ब्याज दरों में कटौती की है इसमें सरकार द्वारा ब्याज दरें 7.9% से घटाकर 7.1% तक कर दी गई है इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का घर बनाने का सपना साकार होने वाला है वहीं इससे करोड़ों केंद्र कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

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कब तक मिलेगा फायदा (Benefit)

DA Benefit: सरकार द्वारा की गई ब्याज दरों में कटौती के बाद केंद्रीय कर्मचारियों 31 मार्च 2023 तक 7.1 फ़ीसदी ब्याज दर द्वारा अपना घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं अब केंद्रीय कर्मचारी अपने वेतन के हिसाब से 34 महीने या फिर अधिकतम 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 5 साल की लगातार सेवा होनी चाहिए।

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हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (Housing Building Advance)

7th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक के बाद एक खुशखबरी आदि जा रही है त्योहारी सीजन की शुरूआत में ही गंदे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल चुकी थी इसके बाद अब केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस के तौर पर बड़ी खुशखबरी मिली है इस योजना के तहत केंद्र कर्मचारी अपना घर बनाने के लिए कर्ज ले सकते हैं कब सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की है हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस योजना के नियम के तहत कर्मचारियों को लोन की मूल राशि 15 साल में 180 मई में चुकाना होता है वही इस मूल राशि पर बने हुए ब्याज को अगले 5 वर्षों में 60 ईएमआई द्वारा भुगतान करना अनिवार्य होता है हालांकि सरकार द्वारा इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी गई है इसके लिए बनाए जाने वाला घर खुद की जमीन पर होना चाहिए यदि आप पहले से बने हुए घर का विस्तार करना चाहते हैं तब भी इस राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस योजना का लाभ सिर्फ परमानेंट केंद्रीय कर्मचारी ही उठा सकते हैं यदि आप तो कम से कम 5 साल तक की सर्विस होना चाहिए तभी आप हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस योजना का फायदा उठा पाएंगे।