7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! बेसिक सैलरी में होगी न्यूनतम 96000 रूपए की बढ़ोतरी

7th Pay Commission : केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से कर्मचारियों (Employees) को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। लंबे समय से मांग कर रहे कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल सकती है। 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। जिसको लेकर कर्मचारियों में भी काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है।

7th Pay Commission : ऐसे कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, सैलरी में होने वाली है इतनी वृद्धि

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, अगर सरकार इस फैलले को मंजूरी देती है, तो 1 सितंबर से कर्मचारियों को सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा। इस इजाफे के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरीमहीने में 8 हजार रुपये और सालाना 96 हजार रुपये हो जाएगी।

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सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का ही इस्तेमाल होता है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़ जाएगा।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों को 2.57 फीसदी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाने की लंबे समय से डिमांड की जा रही है। अगर सरकार की ओर से इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में प्रति माह 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी और कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा।

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7th Pay Commission

मान लें कि अगर वर्तमान समय में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी हो जाएगा, तो कर्मचारियों की सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

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फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

उल्लेखनीय है कि लंबे समय से केंद्रीय और राज्य कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए, जिसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पड़ेगा और केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा।

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार की ओर से इस पर फैसला लिया जा सकता है, जिसके बाद कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

कर्मचारियों को आश्वासन

कर्मचारी यूनियन के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की डिमांड लंबे समय से की जा रही है, लेकिन मामला लंबित चल रहा है। कैबिनेट सचिव (Cabinet secretary) से कर्मचारी यूनियन की पहले हुई मुलाकात के दौरान कर्मचारियों को आश्वासन मिला था कि सरकार फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेगी। हालांकि, इस पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया।

उन्होंने बताया कि एक बार फिर कैबिनेट सचिव के साथ मीटिंग होनी है। हालांकि, अभी तक मीटिंग की तारीख और समय निश्चित नहीं किया गया है। संभवत: ये मीटिंग अगस्त में हो सकती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

बता दें कि जून 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक पे में बढ़ोतरी की गई, जो 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया। वहीं, उच्चतम स्तर पर 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।