7th Pay Commission DA Arear Update : 18 महीने के DA एरियर को लेकर आई बड़ी खबर, कर्मचारियों को मिलेगा इतना पैसा

7th Pay Commission DA Arear Update : इस महीने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बताते चलें कि कर्मचारियों को बहुत जल्द 18 महीने का डीए एरियर (DA Arear) मिल सकता है। कर्मचारियों को काफी लंबे समय से इसका इंतजार है। कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारियों के खाते में जल्द आएगी बंपर सैलरी

मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग तथा व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में डीए एरियर के एकमुश्त पेमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में बंपर सैलरी आएगी। सरकारी कर्मचारियों ने ये आशंका जताई है कि सरकार बहुत जल्द इस मुद्दे पर अपना फैसला करेगी।

7th Pay Commission DA Arear Update

नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार काउंसिल की तरफ से सरकार से डिमांड कर दी गई है लेकिन अभी तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग होगी। जिसमें डीए एरियर को लेकर वार्तालाप किया जाएगा।

इतना होगा कर्मचारियों का डीए एरियर

बताते चलें कि यदि सरकार की तरफ से इस पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया तो लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11880 रूपए से 37000 रूपए के मध्य होगा। ठीक इसी प्रकार लेवल 13 के कर्मचारियों को 144220 रूपए से 218200 रूपए डीए एरियर के रूप में दिया जाएगा। बता दें कि DA सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इससे उनको रहने के खर्च में मदद मिलती है।

कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में मिल सकते हैं 1.50 लाख रूपए

इस प्रकार कर्मचारियों को बहुत जल्द ये बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से मिल सकती है। सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1.50 लाख रूपए मिल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कर्मचारी काफी लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वो सरकार से 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों को इस बात की उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी समस्याओं को समझते हुए सरकार इस मुद्दे पर उचित निर्णय लेगी। हांलाकि इसको लेकर वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग तथा व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जाएगी।

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