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7th Pay Commission DA Arrear : केंद्र सरकार (Central Government) बहुत जल्द अपने कर्मचारियों के खाते में 18 माह के बकाया डीए एरियर (DA Arrear) का पैसा भेज सकती है। बताते चलें कि पेंशनर्स ने 18 माह के बकाया डीए एरियर के भुगतान की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक ज्ञापन भेजा है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर जल्दी फैसला करने का अनुरोध किया गया है।

कर्मचारी लंबे समय से बकाया डीए एरियर की कर रहे हैं मांग

यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो कर्मचारियों के खाते में बंपर सैलरी आएगी। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी तथा पेंशनर बहुत लंबे समय से 18 महीने के बकाया डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। अब उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है।

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7th Pay Commission DA Arrear

नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारियों के डीए एरियर में 11880 रूपए से लेकर 35554 रूपए तक की रकम बनती दिखाई दे रही है। जबकि लेवल 13 या लेवल 14 के लिए एक कर्मचारी को 144200 रूपए से लेकर 218200 रूपए दिया जा सकता है। कोरोना काल के दौरान ही कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था।

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सरकार ने अभी तक नहीं किया कोई फैसला

बताते चलें कि कर्मचारियों को जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के महंगाई भत्ते का एरियर नहीं प्राप्त हुआ है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें अब तेज हो गई हैं। ठीक इसी प्रकार पेंशनधारकों ने भी मोदी सरकार से अपने डीए एरियर को लेकर गुहार लगाई लेकिन इसका कोई भी उचित समाधान नहीं निकला। अब उनके बीच भी नाराजगी का माहौल बना हुआ है।

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ऐसे होगा डीए एरियर का भुगतान

बताते चलें कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम ग्रेड पे 18000 रूपए है (लेवल-1 बेसिक पे स्केल रेंज 18000 से 56900) को 4320 रूपए (18000 का 4 फीसदी) × 6 का इंतजार है। ठीक इसी प्रकार (56900 का 4 फीसदी) × 6 वाले कर्मचारियों को 13656 रूपए का इंतजार है। बताते चलें कि केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स के अनुसार न्यूनतम वेतन 18000 रूपए है तो उसे 11880 रूपए डीए एरियर के रूप में प्राप्त होंगे।

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14 जुलाई वर्ष 2021 में एक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी तक बढ़ा दिया गया था। इसको 1 जुलाई 2021 से ही लागू कर दिया गया है। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि केंद्र सरकार ने वाकई कर्मचारियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया तो उनके खाते में मोटी रकम आएगी।

By Himanshu Rai

Himanshu Rai is a Journalist and content professional with 10+ years of experience.He has worked with Several News Agencies like Inshorts and NTLive.He is Highly Experienced and has Excellent Knowledge of Indian Politics.He Currently working as Editor and Content Management.

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