7th Pay Commission 2022:अगस्त(2022) का महीना सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशियां लेकर आया है।इस बार कर्मियों के डीए के अंदर बंपर ग्रोथ(Bumper Growth) देखने को मिली।मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी देश के सरकारी कर्मियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है lछत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि की घोषणा की है।देश सरकार के इस बड़े फैसले के बाद यहां के सरकारी कर्मियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है lइस फैसले से 3.8लाख सरकारी कर्मियों को फायदा होगा।
4% DA बढ़ने के आसार :(4% DA Can be increase)
4% DA Can be increase: महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की उछाल लगभग तय है।अगस्त में महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।उपभोक्ता मुद्रास्फीति के आंकड़े (AICPI-IW index Number) ने दिखाया है कि डीए भी 4% का उपयोग करने की सहायता से तेजी से बढ़ सकता है।हालांकि, जून 2022 के महंगाई के आंकड़े अभी आने बाकी हैं।उसके बाद सभी स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं।बताया जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में होने वाली कैबिनेट में इसकी अनुमति दी जा सकती है।
सातवां वेतन आयोग : फिटमेंट घटक की मांग पर विचार किया जा सकता है
Fitment Component:केंद्रीय और देश के कर्मियों ने लंबे समय से मांग की है कि उनके इस घटक को 2.57 से बढ़ाकर 3.88 किया जाए।सूत्रों के मुताबिक प्राथमिक कर्मियों के इस आह्वान को अधिकारी नहीं भूल सकते।पिछले अगस्त में कैबिनेट सचिव(Cabinet Secretary)के साथ इसका उल्लेख किया जा सकता है।अगर ऐसा होता है तो यह प्राथमिक कर्मियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।फिटमेंट कंपोनेंट(Fitment Component) में उछाल के कारण कर्मियों की आय 8000 रुपये तक बढ़ सकती है।
अगर डीए एरियर आता है तो आपको मोटी रकम मिल सकती है
18 माह का डीए एरियर नया अपडेट : प्रमुख कर्मियों के महंगाई भत्ते के बकाए को लेकर काफी हड़कंप मच गया है।कर्मचारियों को अब जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच महंगाई भत्ते का डीए एरियर(DA Airier) नहीं मिला है।18 माह से बकाया है।डीए के बयान के बाद से ही प्रमुख कर्मियों की यूनियनें महंगाई भत्ते को लेकर लगातार दबाव बना रही हैं.पेंशनरों ने अपने डीआर बकाया को लेकर भी पीएम मोदी से अपील की।अब एक बार और उम्मीद हो सकती है।केवल 1/2 वर्ष के बकाया (18 महीने का डीए बकाया) के संबंध में अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करने का प्रयास किया जाता है।संघ का मानना है कि सरकार को बातचीत से समझौता करना चाहिए
आठवें वेतन आयोग पर भी चर्चा ( Discussion on 8th pay Commission)
Discussion on 8th pay Commission: सातवें वेतन आयोग(7th pay commission) के संकेत केंद्र सरकार के कर्मियों की वेतन वृद्धि के लिए प्रासंगिक हैं।लेकिन, कर्मियों का कहना है कि उन्हें संकेतकों की तुलना में बहुत कम आय हो रही है।हालांकि यह सिफारिश से काफी कम है।वर्तमान में न्यूनतम वेतन प्रतिबंध 18000 रुपये से शुरू हो रहा है।इसमें फिटमेंट फैक्टर का सबसे अहम स्थान है।अभी फिटमेंट एलिमेंट 2.75 गुना है।आठवें वेतन आयोग के लागू होने से इसे बढ़ाकर 3.86 गुना किया जा सकता है।अगर यह एक अच्छी डील को बढ़ा देता है, तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है।ऐसे में अब ज्यादातर कर्मियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।