7th Pay Commission: देश के कई राज्यों ने हाल के दिनों में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का फैसला किया है. जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात , छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की सरकार शामिल है. वैसे इन सभी राज्यों में एक से डेढ़ सालों में विधानसभा चुनाव(Vidhan sabha elections) होने वाले हैं. ये भी बड़ी वजह है कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार का वोट हासिल करने के लिए इन सरकारों ने ये फैसला किया है. पर अब सबकी नजर केंद्र सरकार पर है कि वो कब अपने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान करती है.
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8th pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में फिलहाल कुछ भी कहना कठिन है.क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है. लेकिन सरकार डैमेज कंट्रोल(Damage Control) करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात दे सकती है. माना जा रहा है सरकार त्योहारों के सीजन के दौरान केंद्रीय कैबिनेट(Central Cabinet) की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लगा सकती है.
Inflation : आपको बता दें कि सरकार खुदरा महंगाई के रिकॉर्ड के आधार पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई महीने में डीए और डीआर(DA & DR) में संशोधन करती है।आरबीआई के अनुमान से मुद्रास्फीति ऊपर पहुंच गई है।खुदरा मुद्रास्फीति लंबे समय से आरबीआई(RBI) के 6 प्रतिशत के सहिष्णुता स्तर से ऊपर चली गई है।जुलाई माह में खुदरा महंगाई दर 6.71 फीसदी रही है।सरकार ने साल 2022 की पहली छमाही के लिए जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है।अब जुलाई से दिसंबर महीने के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है।
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DA Increment:औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रिकॉर्ड के बाद, यह अनुमान लगाया गया है कि महंगाई भत्ते को पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण कर्मियों के महंगाई भत्ते को 39 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ, महत्वपूर्ण कर्मियों के राजस्व के भीतर एक असाधारण वृद्धि संभव है।महत्वपूर्ण कर्मियों के महंगाई भत्ते को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 प्रतिशत किया जा सकता है।
