Salary Hike New System: कर्मियों का तर्क है कि समकालीन मुद्रास्फीति दर को देखते हुए, उनके लिए 2016 के तथ्य के कारण वेतन वृद्धि के सुझावों के साथ रहना मुश्किल होगा।
8th pay commission Latest Update : वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत लगभग 68 लाख सरकारी कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को राजस्व का लाभ हो रहा है।कर्मियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है, यही उनका सबसे बड़ा फायदा है।बाद में डीए बढ़ोतरी (जनवरी में होने वाली) मार्च 2023 में अनुमानित है।लेकिन भविष्य में कर्मियों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार के माध्यम से नई व्यवस्था लायी जा सकती है।
सरकार नया वेतन आयोग लाने पर अभी तक सहमत नहीं
साल 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतन आयोग में भाषण देते हुए कहा था, ‘कर्मचारियों की आय बढ़ाने के लिए वेतन आयोग के अलावा एक नया पैमाना होना चाहिए।’सूत्रों का दावा है कि वित्त मंत्रालय भी अब कर्मियों के लिए नया वेतन भुगतान करने पर राजी नहीं हुआ है।अधिकारी ऐसा कोई भी उपकरण बनाने जा रहे हैं, जिससे कर्मियों की आय में उनके समग्र प्रदर्शन से संबंधित वेतन वृद्धि में वृद्धि हो सके।कर्मचारियों का तर्क – आधुनिक समय की कमाई में वृद्धि पर बने रहना बहुत कठिन है.
सूत्रों की मानें तो सरकार भी इसी दिशा में चल रही है
ऐसे किसी भी उपकरण पर काम पूरा किया जा रहा है, जिसमें डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर कमाई के अंदर कंप्यूटराइज्ड रिवीजन हो सके।इसके लिए ‘कम्प्यूटरीकृत वेतन संशोधन उपकरण’ भी बनाया जा सकता है।कर्मियों का तर्क है कि आधुनिक समय की मुद्रास्फीति दर को देखते हुए, उनके लिए वेतन वृद्धि के सुझावों के साथ मौजूद रहना मुश्किल होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2016 से नई व्यवस्था लागू होने पर पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21 हजार हो सकती है. वेतन आयोग के ट्रेंड को बदलकर इस बार 2024 में नए फॉर्मूला को लागू किया जा सकता है.इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाने को लेकर खबर चल रही हैं. सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो वित्तीय बोझ बढ़ने से समस्याएं हो सकती हैं.
यूनियन कर रहा है अब बदलाव की मांग
गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में कर्मियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा की है।इसके बाद जुलाई से कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ मिलता है।अब इसमें कोई विकल्प आया तो कर्मियों की न्यूनतम मौलिक आय में उछाल आएगा।फिटमेंट फैक्टर में जैसे ही कोई विकल्प आया, इसका असर कर्मियों के पूरे राजस्व पर देखा जा सकता है।उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर अगले महीने उपयोग के समर्थन में बैठक हो सकती है।फिटमेंट फैक्टर में उछाल के लिए लंबे समय से परेशान थे सरकारी कर्मचारी।
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सैलरी में है इसकी अहम भूमिका
वर्तमान में प्रमुख कर्मियों को 2.75 प्रतिशत की कीमत पर फिटमेंट पहलू दिया जा रहा है, जिसे 3.86 गुना तेज किया जा सकता है।आपको बता दें कि फिटमेंट पहलू प्रमुख कर्मियों की आय की पहचान करने में एक आवश्यक कार्य करता है।फिटमेंट पहलू पद्धति में बदलाव से आपकी आय पर भी इसका असर पड़ेगा।दरअसल, इसी के आधार पर कर्मियों की साधारण आमदनी में तेजी आती है।