7th Pay Commission Latest Update: अब सरकार ने DR पर दी सफाई, पेंशनर्स को बताया कैलकुलेशन का सही तरीका

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को महंगाई राहत (डीआर) की कीमत को लेकर बड़ा ऐलान किया है.आइए जानते हैं समसामयिक अपडेट

7th pay commission DR Hike: केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।सरकार ने पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) को लेकर एक बयान जारी किया है।कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशनभोगी एवं कल्याण विभाग ने कहा है कि पेंशनभोगियों को पुराने व प्रामाणिक साधारण पेंशन के आधार पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।इसके लिए संबंधित शाखा ने ऑथेंटिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

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सरकार ने जारी किया ये मेमोरेंडम

पेंशनभोगी एवं कल्याण विभाग ने कहा है कि उसे इससे संबंधित कई प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें यह पूछा गया कि क्या मूल पेंशन पर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है या पेंशन पर कम्यूटेशन के बाद घटाया गया है?इस पर जानकारी देते हुए शाखा ने कहा कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर या कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर आयोग की गाइडलाइंस के आधार पर महंगाई राहत दी गई है.

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परिवर्तित पेंशन की कटौती के बाद पेंशन पर महंगाई

शाखा के इस स्पष्टीकरण ने पेंशनभोगियों की दुर्दशा को दूर कर दिया है कि उन्हें महंगाई उपचार का भुगतान अद्वितीय प्राथमिक पेंशन के आधार पर किया जाता है और अब कम्यूटेशन के बाद घटी हुई पेंशन के आधार पर नहीं किया जाता है।

पेंशनर्स को मिलता है महंगाई राहत

गौरतलब है कि पेंशन नियम 2021 के उप नियम बावन के तहत बढ़ती महंगाई के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन राहत का भुगतान किया जाता है।यह राशि पेंशनभोगी या उसके लाभार्थी को दी जाती है।आपको बता दें कि सरकार महंगाई भत्ते की तरह इसमें भी 12 महीने के हर 1/2 महीने में उछाल का प्रचार करती है और कर्मियों के लिए डीए बढ़ने के समय सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए डीआर में उछाल की घोषणा की जाती है।

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कितना है इस समय डीआर?

बता दें कि इस बार सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मियों का महंगाई भत्ता 38 फीसदी तक बढ़ा दिया है.इसके साथ ही पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को भी बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है।आपको बता दें कि पेंशनभोगियों के लिए इस महंगाई में कमी की गणना कम्यूटेशन से पहले प्राथमिक पेंशन के आधार पर की जा सकती है।1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई उपशमन लागू किया गया है।

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