7th Pay Commission News: नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इतना बढ़ेगा महंगाई भत्ता!

7th Pay Commission latest news:वर्तमान में, कर्मियों की प्राथमिक आय 2.57 फिटमेंट घटक के विचार पर स्थिर है।लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इसे 3.68 तक बढ़ाया जाना चाहिए।संघ चाहता है कि सरकार से बात कर नए वेतन आयोग से पहले इसे लागू किया जाए।इससे कर्मियों की आय में भारी उछाल आएगा।

Central Government Employees Fitment Factor: केंद्र सरकार के कर्मियों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिलने के आसार हैं.वे पदोन्नति के बाद महंगाई भत्ता, एचआरए, टीए, फिटमेंट कंपोनेंट के मोर्चे पर भी उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।उनकी आमदनी में अचानक 8000 रुपए का उछाल आ सकता है।यह उनकी प्राइमरी इनकम में 8000 रुपए की तेजी हो सकती है।यानी अगर फिटमेंट कंपोनेंट बूम करेगा तो उनका बेस मजबूत हो जाता है।अब तक महत्वपूर्ण कर्मियों की न्यूनतम आय 18000 रुपये है।यदि पुनर्मूल्यांकन पर विश्वास किया जाए, तो महत्वपूर्ण और राज्य कर्मियों के फिटमेंट घटक को अगले वर्ष तेज किया जा सकता है।

7th Pay Commission News

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बजट 2023 के बाद हो सकता है इस पर विचार

यह महत्वपूर्ण और राष्ट्र कर्मियों की एक लंबी स्थिति की मांग है कि उनकी फिटमेंट को 2.57 प्रतिशत से 3.68 गुना तक सुधारा जाना चाहिए।सूत्रों के मुताबिक एक फरवरी 2023 को बजट मिलने के बाद सरकार भी कर्मियों की इस मांग को नहीं भूल पाएगी.महत्वपूर्ण कर्मियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा गया है।संघ चाहता है कि नई वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले फिटमेंट में सुधार किया जाए, जिससे कर्मियों को काफी राहत मिलेगी।

मूल आय में 26,000 रुपये के माध्यम से वृद्धि होगी

फिटमेंट में बढ़ोतरी से न्यूनतम आय (Basic Income) में इजाफा हो सकता है।वर्तमान में कर्मचारी 2.57 फिटमेंट की बात पर कमाई करने वाले बन गए हैं।इसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है, जिसे अधिकारी भूल नहीं सकते।अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की न्यूनतम आय में आठ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।अब तक 18,000 रुपये न्यूनतम कमाई है, फिटमेंट में वृद्धि के कारण यह बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी।

कैबिनेट सचिव से हो चुकी है मुलाकात

कर्मचारी संघ का कहना है कि अधिकारी हमेशा कर्मचारियों की जरूरतों की अनदेखी नहीं कर रहे हैं।बल्कि मौके की तलाश की जा रही है।कर्मचारी संघ पहले ही कैबिनेट सचिव से मिल चुका है।उन्हें विधानसभा में गारंटी भी मिली थी।पुनर्मूल्यांकन की मानें तो सरकार फिटमेंट के रिकॉर्ड को आगे बढ़ा सकती है और प्राइस रेंज 2023 के बाद इसे वैज्ञानिक तरीके से ध्यान में रखा और लागू किया जा सकता है।