7th Pay Commission update : सरकार को कोर्ट का आदेश, सबको मिलेगा दूसरी और तीसरी बार के वेतनमान का लाभ

7th Pay Commission update : कर्मियों के वेतनमान से सम्बन्धित हाईकोर्ट ने एक बार फिर बड़ा फैसला दिया है।दरअसल, छठे-सातवें वेतन आयोग के स्टाफ-ट्रेनर की मदद से टाइम स्केल वेतनमान को लेकर कोर्ट (इंदौर हाईकोर्ट) में एक याचिका दायर की गई है।जिसमें कहा गया है कि आदेश जारी होने के बाद भी अब उसका पालन नहीं किया जा रहा है.कर्मियों को भी अब वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है।जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा बयान दिया है।

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क्या है पूरा मामला ?

इंदौर बेंच ने एक शिक्षक की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि जिन सरकारी कर्मियों की सेवा को 24 साल हो चुके हैं।
उन्हें दूसरे वेतनमान के लाभ को लेने की आवश्यकता है।इसके साथ ही 30 वर्ष पूरे कर चुके कार्मिकों को 1/3 बार वेतनमान का लाभ सुनिश्चित किया जाए।इससे पहले प्रकाश कावठेकर की ओर से एक याचिका दायर की गई थी।जिसमें अर्चना उपाध्याय के जरिए बहस की गई।याचिका में यह कहा गया, जिसकी सेवा को 30 साल हो गए हैं।इनके लिए सरकार ने 29 जून 2018 को समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब पांच साल बाद भी इसे साथ नहीं रखा गया है।

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शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी !

साथ ही शिक्षा विभाग में वेतनमान को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया।2007 में उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिकारियों के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए जल्द से जल्द समस्या को दूर करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है.जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जो सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हुए भी 24 साल 30 साल पूरे कर चुके हैं।उन्हें दूसरे और 0.33 वेतनमान का लाभ सुनिश्चित करना होगा।

Fitment Factor से तय होती है सैलरी

केंद्र सरकार कर्मियों (Central Government Employee Salary) की कमाई का पता लगाने में फिटमेंट तत्व एक आवश्यक स्थान रखता है।सातवें वेतन आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रमुख कर्मियों की कमाई भत्तों की तरह ही उनकी प्राथमिक कमाई और फिटमेंट तत्व का उपयोग करके तय की जाती है।यह वह तत्व है जो अधिक से अधिक और 1/2 गुना उपयोग करने की सहायता से प्रमुख कर्मियों की कमाई में वृद्धि करेगा।

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क्या होता है Fitment Factor?

जैसा कि सातवें वेतन आयोग के सुझावों के अनुसार, फिटमेंट विवरण 2.57 है।महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) आदि सहित आवश्यक कर्मचारियों के मुनाफे को तय करते समय, कर्मचारी का नंबर एक लाभ 7वें वेतन के निर्धारण के लिए असाइनमेंट हो सकता है

जानिए क्या है पूरी कैलकुलेशन ?

7th Pay commission update: 2.57 के उपयोग के संसाधन के साथ गुणन के उपयोग के संसाधन के साथ विवरण प्राप्त होता है।उदाहरण के लिए- यदि एक आवश्यक कर्मचारी का पहला लाभ 18,000 रुपये है, तो भत्ते के अलावा उसका लाभ 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये हो सकता है।यदि इसे 3 के रूप में लिया जाए तो लाभ 21,000X3 = 63,000 रुपये हो सकता है।इसमें कर्मचारियों को बंपर फायदा मिलता है।जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि आवश्यक कर्मचारियों को अब अंतिम 18 माह का बकाया नहीं मिला है.इसके अलावा सरकार ने अब फिटमेंट विवरण विकसित करने पर कोई ठोस इच्छा नहीं ली है।अगर फिटमेंट डिटेल 3 है तो इससे वास्तव में फायदा होने वाला है।कर्मचारियों ने लंबे समय से मांग की है कि फिटमेंट बढ़ाया जाए।भत्तों के केंद्रीय कर्मियों (केंद्र सरकार के कर्मचारी) की स्थिति खराब हो गई है, जैसे डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल रिट्रीटर्समेंट व अन्य सभी में हालत खराब है ।

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