7th Pay Commission : पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ा सकती है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) नहीं बढ़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बढ़े हुए वेतन का लाभ मिल रहा है।
इसके अलावा महंगाई भत्ता भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन, केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है। पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जुलाई 2016 में इसका संकेत दिया था। संसद में एक घोषणा के दौरान उन्होंने कहा था कि अब वेतन आयोग के अलावा कर्मचारियों के बारे में भी विचार करना चाहिए।
Table of Contents
नए वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है सरकार
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं लाया जाएगा। सरकार ने इस पर अब काम शुरू कर दिया है। बता दें कि कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट के आधार पर ही बढ़ोतरी की जाने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सातवें वेतन आयोग के बाद अब अगला वेतन आयोग नहीं लाया जाएगा।
सरकार बना रही है ये रणनीति
सरकार इस दिशा में 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसमें डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर वेतन में खुद ही बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रणाली को ‘स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली’ का नाम दिया जा सकता है। वहीं, कर्मचारियों का यह भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वर्ष 2016 से वेतन वृद्धि की सिफारिशों के साथ उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।
फिटमेंट फैक्टर में नहीं होगी बढ़ोतरी
विगत दिनों से मीडिया में भी ऐसी खबरों का प्रसारण तेजी से किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। लेकिन सूत्रों मानना है कि वर्ष 2022 में फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के पक्ष में विचार नहीं कर रही है। कोविड-19 और महंगाई के चलते यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ स्थिति को और भी खराब कर सकता है। बताते चलें कि अब फिटमेंट फैक्टर भी तभी तय होगा जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला जारी कर दिया जाएगा।
ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इससे पहले किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। हांलाकि सरकार अब इस पर लगातार काम भी कर रही है। अब एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाएगा जिससे समय-समय पर सैलरी खुद ही बढ़े। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, अरूण जेटली की ये इच्छा थी कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निचले स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन में वृद्धि मिलनी चाहिए।
अधिकारी के मुताबिक, नए फॉर्मूले के बाद लंबे समय से चले आ रहे आय ध्रुवीकरण के रूझान और केंद्र सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य स्तर के कर्मचारी ऐसा कर पाएंगे। स्तर में ज्यादा वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि निचले स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा मिल सकता है।
पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21000 रूपए के बीच हो सकता है। केंद्र सरकार अब अगले वेतन आयोग के पक्ष में निर्णय नहीं लेगी। वेतन आयोग का रुझान देखा जाए तो इसे हर 8-10 साल में लागू किया जाता है। लेकिन इस बार वर्ष 2024 में नए फॉर्मूले को लागू करने के लिए इसमें बदलाव किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के मुताबिक वेतन करीब तीन गुना होना चाहिए। सातवें वेतन आयोग में वृद्धि सबसे कम थी।