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7th Pay Commission : 4.75 लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत को लेकर आई बड़ी खबर

7th Pay Commission : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पेंशनर्स (Pensioners) के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अभी तक कोई सहमति नहीं जताई है। जिससे कि मध्य प्रदेश के पौने पांच लाख पेंशनर्स को 31 प्रतिशत महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

पेंशनर्स में बढ़ रहा है आक्रोश

वहीं मध्य प्रदेश के पेंशनर्स में इस लापरवाही को लेकर नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेजने के पश्चात विभाग के द्वारा एक बार पुन: प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर ली गई है। हांलाकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पेंशनर्स को जल्द ही इसका लाभ मिल जाएगा।

शिवराज कैबिनेट से मिली स्वीकृति

बताते चलें कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल में 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। लेकिन वहीं पेशनर्स को अभी भी महज 17 प्रतिशत DR प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने DA के साथ DR में भी 11 प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को 31 प्रतिशत DA का भरपूर लाभ मिल रहा है। वहीं पेंशनर्स अभी भी परेशान हैं।

दरअसल मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के चलते छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। जिसको लेकर बीते दिनों पहले मध्य प्रदेश के वित्त विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को एक पत्र भी लिखा गया था। लेकिन सरकार ने लापरवाही करते हुए उस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी व्यक्त नहीं की है। जिससे पेंशनर्स में आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

छत्तीसगढ़ सरकार का आया बयान

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह बयान आया है कि अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही आगे कोई भी फैसला लिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने एक बार पुन: सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। जिससे की जल्दी ही पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल सके। बताते चलें कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस फैसले को हरी झंडी दिखा दी तो मध्य प्रदेश के पौने पांच लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने लगेगा।

यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की खुशियों की चाबी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में है। बताते चलें कि विगत दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था। इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से कानूनी नोटिस भेजी गई थी।

By Himanshu Rai

Himanshu Rai is a Journalist and content professional with 10+ years of experience.He has worked with Several News Agencies like Inshorts and NTLive.He is Highly Experienced and has Excellent Knowledge of Indian Politics.He Currently working as Editor and Content Management.

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