7th vs 8th CPC Update 2023 :वेतन आयोग नहीं तो क्या? केंद्रीय कर्मचारी हैं तो पढ़िए ये खबर- नहीं रहेगी पे कमीशन पर टेंशन, दूर होंगे कन्फ्यूजन

7th vs 8th CPC Update 2023: क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं, ताकि बेफिक्री की जिंदगी मौज के साथ जी सकें! आपको बता दे कि आपकी इस सुस्ती भरी सोच कि अब खैर नहीं.क्योंकि केंद्रीय कर्मियों की सैलरी के लिए इस्तेमाल होने वाला वेतन आयोग का तरीका अब बदलने वाला है. मीडिया सूत्रों के हवाले से ख़बर निकल कर आई है,कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है, कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा.

मतलब साफ हैं अगली बार से सैलरी बढ़ाने के लिए नई शर्ते लागू की जाएगी.ऑथेंटिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साल 2024 में नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए 10 साल का लंबा इंतजार नहीं करना होगा. साथ ही फिटमेंट फैक्टर की व्यवस्था को भी खत्म करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं.

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7th vs 8th CPC Update 2023(Performance Linked Increament)

Now every year salary will increase: अभी कुछ ही दिनों पहले संसदीय चर्चा के दौरान वित्त राज्यमंत्री पकंज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार का अब अगला वेतन आयोग लागू करने का कोई इरादा नहीं है.

साथ हि उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर भी कहा कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए 10 साल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे  साल दर साल उनकी सैलरी में इजाफा होता रहे.अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग तो आने से रहा तो आख़िर कौन सा फॉर्मूला या परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा. जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जा सके. आईए जानते हैं!

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AICPI इंडेक्स में इतनी बढ़त दर्ज हुई!

How to calculate DA:-चुंकी महंगाई भत्ता AICPI-IW Index पर निर्भर करता है। ऐसे में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने जनवरी से जून 2022 तक के आंकड़े जारी कर दिए है,मार्च के बाद जून तक आंकड़ों में लागतार बढोतरी देखी गई है। और अब तो सरकार का भी फैसला आ चुका है. ऐसे में 4 से 5 % मंहगाई भत्ते (DA का बढ़ना तय माना जा रहा है। इसका लाभ एक करोड़ से भी अधिक कर्मचारियों तथा पैंशनभोगियों को मिलने जा रहा हैं।

जानिए क्या है फॉर्मूला(Automatic Pay Revision System)आखिरकार अब उन केंद्रीय कर्मियों को तवज्जों मिलेंगी. जो वाकई काबिल और समर्पित है अपने कर्तव्यों के प्रति. दरअसल सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिससे जैसे ही आपका DA(Dearer Allowence) 50% हों जाएगा. उसके तुरंत बाद सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए.

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इस व्यवस्था को ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम'(APRS) का नाम दिया जा रहा है. बता दें कि ये वही फॉर्मूला है,जिसे अरुण जेटली लागू करना चाहते थे. उन्होंने इसका जिक्र करतें हुए बोला था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में खुद ब खुद रिविजन होना चाहिए. साथ हि विभाग को पता होना चाहिए कि उनके कर्मचारी की परफॉर्मेंस कैसी रही और उन्हें कितना महंगाई भत्ता मिल रहा है.हालांकि, सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने तक इस मामले में कुछ भी साफ कहना जल्दबाजी है.

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