8th Pay Commission कब लागू होगा:-आख़िर 8th Pay Commission 2022 को लेकर क्या होगा सरकार का रुख? इसी को लेकर इन दिनों चर्चा जोरों पर है. वजह साफ है 8वां वेतन आयोग (8th pay commission). फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका अगला वेतन आयोग गठित करने का कोई इरादा नहीं है. इस पर विचार नहीं किया जा रहा है.अब इसे लेकर कर्मचारी संघ(Union)ने विरोध शुरू कर दिया है. उनका मानना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि आठवां वेतन आयोग आएगा या नहीं. आपको बता दें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हैं जिसमें उन्हें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 56,900 रुपये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मिल रहा है.
Table of Contents
8th Pay Commission 2022
Role of DA in hindi:-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार को महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का भुगतान करना होगा. बता दें कि जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों पर 10 साल में एक बार वेतन में संशोधन होता है.इसमें महंगाई भत्ते (DA) की भी भूमिका होती है. हालाकि जब भी डीए 50 फ़ीसदी से अधिक होता है तो उसे कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया जाता है.हालांकि आठवें वेतन आयोग के गठन में अभी समय है. अगर सरकार इससे पीछे हटती है या कुछ नए मापदंड अपनाए जाते हैं तो केंद्र और राज्य के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.
ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ है वो फॉर्मूला
8th CPC latest update: अभी अभी ऑथेंटिक सूत्रों से ज़ी मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए. इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाया जा सकता है.केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक़ सरकार ऐसी व्यवस्था पर ऑलरेडी काम कर रही है. जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़े. उन्होंने अरुण जेटली के Aykroyd फॉर्मूला का भी जिक्र किया जिसके तहत सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है. बता दें कि इसकी समीक्षा समय-समय पर लेबर ब्यूरो करता है.
8th Pay Commission:आठवें वेतन आयोग पर सरकार ने साफ़ किया अपना रुख, कही ये बात
7th Pay Commission कर्मचारियों के वेतन में होगा फायदा
Salary benefits to employees in 7th pay:- दरअसल 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और कैबिनेट सचिव के स्तर पर 56900 रुपये है। यदि देखा जाय तो 38 प्रतिशत के हिसाब से ₹21,622 DA का लाभ मिलेगा। फिलहाल कर्मचारियों को 34 फीसदी DA के हिसाब से ₹19346 मिल रहा है। महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि के बाद सैलेरी में 2276 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी. यानि कि सालाना करीब 27,312 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे.
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग कब होगा लागू? मोदी सरकार ने दी बड़ी जानकारी
Pay Commission से जुडे रोचक तथ्य
अब तक कुल 7 पे-कमीशन आ चुके हैं.
- पहला पे-कमीशन जनवरी 1946 में बना था.
- 7वें पे-कमीशन का 2014 में हुआ था गठन.
- 7वें पे-कमीशन को 2016 में मिली मंजूरी.
- हर 10 साल पर वेतन आयोग का होता है गठन.
- 8वां वेतन आयोग 2026 में प्रस्तावित.
आखिर क्या है पे-कमीशन की खामी
- कम सैलरी वाले की बजाय ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारी को फायदा.
अब जानिए एक्रॉयड फॉर्मूले के फायदे
- सरकारी कामकाज में सुधार आएगा.
- मेहनती, ईमानदार कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन.
- धूल खाती फाइलों का तेजी से निपटारा.
- निकम्मे कर्मचारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी.
- अच्छे कर्मचारियों का मनोबल और उत्साह बढ़ेगा.
Conclusion:-आशा करते है दोस्तो कि 8th Pay Commission 2022 इस विषय पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी अहम लगी होगी। ऐसे ही नवीन खबरों को लागतार पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग को अपने फ्रेंड,फैमिली और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करे। और अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप हमे कमेंट कर सकते है.धन्यवाद !
