8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारी ने उठाई आवाज, अगर लागू हुआ तो कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

8th Pay Commission: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरे देश में केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए लागू किया गया था।जिसके बाद बीच के कर्मी भी इसका फायदा उठा रहे हैं।लेकिन कर्मियों की कार्यवाही यह भी है कि उन्हें उनकी सिफारिश की तुलना में बहुत कम राजस्व दिया जा रहा है।अगर प्रधान कर्मी इसके लिए आवाज बुलंद करते हैं और अगला वेतन आयोग की मांग करते हैं तो आखिर कब तक राजस्व जाएगा।आइए इससे जुड़े फैक्ट्स को समझते हैं।

कर्मचारी संघ के माध्यम से कहा गया है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं।ज्ञापन तैयार होने के बाद इसे जल्द ही अधिकारियों को भेजा जाएगा।इस ज्ञापन के सुझावों के अनुसार राजस्व में उछाल और आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग हो सकती है।

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मिनिमम सैलरी हो सकती है 26 हजार तक

केंद्रीय कर्मचारी संघ के मुताबिक न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपए रखी गई है।राजस्व वृद्धि में फिटमेंट तत्व का कार्य बहुत बड़ा हो सकता है।अभी फिटमेंट एलिमेंट 2.57 गुना है।जबकि कर्मचारियों की सलाह के मुताबिक इसे 3.68 बार स्टोर किया गया है।ऐसे में फिटमेंट एलिमेंट बढ़ जाए तो कर्मियों की साधारण आमदनी 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो सकती है।ऐसे में कई कर्मियों में आठवें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

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क्या 8वें वेतन की खबर कब आएगी?

आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं कि सरकार आठवां वेतन लागू करेगी या नहीं।खबर के अनुसार बता दें कि सरकार ने इस मामले पर अब तक कोई समाधान नहीं निकाला है.जानकारी के मुताबिक, पूर्व वित्त मंत्री ने जुलाई 2016 में कहा था कि कर्मियों को वेतन आयोग से दूर शिफ्ट कर राजस्व बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.इसके साथ ही संघ का कहना है कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती है

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3 हजार रुपये तक बढ़ सकती है सैलरी

1 से 5 पे मैट्रिक्स वाले अहम कर्मियों की कमाई न्यूनतम 21 हजार हो सकती है।वेतन शुल्क इसे हर आठ से दस साल में लागू करता है।लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया जा सकता है और आने वाले साल 2024 में नई रणनीति लागू की जा सकती है।सरकारी कर्मियों के मुताबिक आमदनी तीन गुना होनी चाहिए।