8th Pay Commission: इस हफ्ते फिर से केंद्र कर्मचारियों की लॉटरी लगेगी। नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद जहां सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई भत्ते बढ़ाने पर विचार कर रही है, वहीं 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी जोरों पर है. आठवां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। इससे एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।एक बार फिर सरकारी विभागों में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 के लिए 8वां वेतन आयोग निर्धारित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो उनके वेतन में काफी वृद्धि हो सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगी बहुत बड़ी सौगात, 8वें वेतन आयोग में 44% हो सकती है सैलरी हाइक
8th Pay Commission Latest Update : कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, जानिए कितनी बढ़ सकती है सैलरी, पढ़िए नया अपडेट
न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये है !
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कर्मचारी संघ के प्रस्ताव को 8वें वेतन आयोग से मंजूरी मिल जाती है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ जाएगा।आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 में लागू किया जा सकता है।आपको याद दिला दें कि कर्मचारी वेतन आयोग हर दस साल में एक बार ही लागू होता है। पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन उसी पैटर्न का पालन करता है। अनुमान के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2024 में बनेगा और इसकी सिफारिशों को 2026 में लागू किया जाएगा।
8th pay commission: 8वें वेतन आयोग में 44% से ज्यादा बढ़ सकती है सैलरी !
वेतन आयोगों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है?
इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सातवें वेतन आयोग के बाद इस परंपरा को बंद कर दिया जाएगा। यानी 7 तारीख के बाद कोई नया वेतन आयोग नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, सरकार स्वचालित वेतन वृद्धि की एक प्रणाली लागू कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। यह एक निजी नौकरी में वेतन वृद्धि की तरह हो सकता है। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी अपने आप रिवाइज हो जाएगी।
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वित्तीय विशेषज्ञ अब डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे
8वें वेतन आयोग में, सरकार से कर्मचारियों की उन्नति और वेतन वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कानूनों में बदलाव की उम्मीद की गई थी। जनवरी 2019 में, 7वें वेतन आयोग के अनुसार, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए DA 3% बढ़ा दिया था। वित्तीय विशेषज्ञ अब डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक प्रशासनिक प्रणाली और तंत्र है जो सिविल कर्मचारियों और सैन्य बलों की वेतन संरचना की समीक्षा और जांच करके वेतन, भत्ता, बोनस और लाभों में अपनी सिफारिशें देता है। 1946 में, पहला वेतन आयोग और फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग स्थापित किया गया था, लेकिन पैनल के सुझाव 1 जनवरी, 2016 को प्रभावी हुए।