8th Pay Commission latest Updates: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद महत्वपूर्ण कर्मियों की कम राजस्व मिलने की शिकायत की आलोचना का समाधान हो सकता है।सरकार ने उनकी राजस्व वृद्धि की मांग को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
8th Pay Commission Latest update: महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग के निर्देश पूरे देश में लागू हैं और इसका लाभ कर्मियों को भी मिल रहा है।हालांकि, कर्मियों का कहना है कि उन्हें जितना राजस्व दिया जा रहा है, उससे कहीं कम राजस्व मिल रहा है।कर्मचारी संघों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिसे शीघ्र अधिकारियों को सौंपने का प्रयास किया जा रहा है.इस ज्ञापन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व बढ़ाने या आठवां वेतन आयोग लाने की मांग की जा सकती है।उधर, सरकार ने सदन के भीतर आठवां वेतन योग लागू करने के संबंध में किसी भी विचार से साफ इनकार किया है।
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26 हजार रुपये तक बढ़ सकता है न्यूनतम वेतन
केंद्रीय कर्मियों के समूहों का कहना है कि उपहार में न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है।इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है।उपहार में यह तत्व 2.57 गुना है, जबकि सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक बनाए रखने की वकालत की गई है।अगर ऐसा होता है तो कर्मियों का न्यूनतम मुनाफा 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा।
4th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी
वेतन वृद्धि: 27.6%
न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपये
8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर: 3.68 गुना संभव
वेतन वृद्धि: 44.44%
न्यूनतम वेतनमान: 26000 रुपये संभव
कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है अब सरकार
सूत्रों के मुताबिक अब सातवें वेतन आयोग के बाद अब नया वेतनमान नहीं आएगा।इसके बजाय, सरकार ऐसी किसी भी प्रणाली को लागू करने जा रही है, ताकि राष्ट्रपति पद के कर्मियों के मुनाफे में रोबोटिक रूप से उछाल लाया जा सके।यह ऑटोमेटेड पे रिवीजन सिस्टम हो सकता है, जिसमें डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर मुनाफे में ऑटोमेटेड रिवीजन हो सकता है।अगर ऐसा होता है तो 68 लाख अनिवार्य सरकारी कर्मियों और 52 लाख पेंशनधारियों को इसका सीधा लाभ मिलता है।हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।जब सरकार इस पर फैसला लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे वैध कर दिया जाएगा।
कम आय वालों की सैलरी में और उछाल आ सकता है
मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, महंगाई को देखते हुए केंद्र स्तर के कर्मियों के लिए घटते स्तर का मुनाफा बढ़ाया जाना चाहिए,ऐसे में यदि सरकार वर्ष 2023 में लाभ के नए सूत्र लेकर आती है तो हो सकता है कि मध्यम स्तर के कर्मियों को ज्यादा लाभ न हो लेकिन निम्न आय वर्ग के कर्मियों को भी लाभ मिल सकता है।