8th Pay Commission:-ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों 7th Pay Commission में हुए सिफारिसों के बावजूद कम सैलरी मिलने की बराबर शिकायत कर रहे हैं। और 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। मन में यह सवाल है कि मोदी सरकार वेतन बढ़ाने के लिए क्या 8वां वेतन आयोग लेकर भी आयेगी? या नहीं उन सभी कर्मचारियो के लिए मोदी सरकार की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। सरकार ने 8वे वेतन आयोग को लाने से साफ मना कर दिया है।
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8th Pay Commission
Will there be 8th Pay Commission:- दरअसल इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है
हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
DA पर फैसला और नए पे-मैट्रिक्स पर समीक्षा
These rules will change in Hindi:-केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़े. उन्होंने कहा Aykroyd फॉर्मूला के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है.
जो आम आदमी की जरूरतों की चीजों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है. इसकी समीक्षा लेबर ब्यूरो शिमला समय-समय पर करता रहता है.उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि इस मेट्रिक्स में समय-समय पर बदलाव किए जाएं ताकि इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े
खबर ये भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी(CG Employees) और पेंशनभोगी डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) की दरों में एक और बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और कर्मचारियों के डीए पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है.
8000 रूपए तक बढ़ सकती है बेसिक सैलरी
8th Pay Commission fitment factor in hindi:- जहां 7th Pay Commission की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना रखा गया.और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई. आंकड़ों की माने तो 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था. हालांकि, बेसिक सैलरी 18000 रुपए कर दी गई. चर्चा ये भी है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना तक रखा जा सकता है.
ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो सकता है. जहां पे-लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 से शुरू हो सकती है. इसी क्रम से पे-मैट्रिक्स लेवल-18 तक सैलरी में वृद्धि होगी. अगर वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है
इस बार भी इसको 1 जनवरी 2026 में लागू करने का दावा किया जा रहा है. जो बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारियो के लिए एक धमाकेदार न्यूज़ हो सकता हैं.
