Bharat Bandh 2022 : जानें भारत बंद के कारण किन जगहों पर पड़ेगा ज्यादा असर, ये हैं प्रमुख मांगें

Bharat Bandh 2022 : पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने तथा अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग को लेकर आज 25 मई को ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन (BAMCEF) ने भारत बंद (Bharat Bandh) का ऐलान किया है। बता दें कि फेडरेशन की मांग पूरी नहीं होने पर भारत बंद का ऐलान किया गया है।

लोगों के जीवन पर पड़ेगा बुरा असर

वहीं भारत बंद का लोगों के जीवन पर काफी असर पड़ेगा। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तथा बाजार आदि पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है। बताते चलें कि भारत बंद के कारण उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार में भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि भारत बंद के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रांसपोर्ट सेवाओं तथा दुकानों पर पड़ेगा बुरा असर

भारत बंद का सबसे ज्यादा असर दुकानों तथा ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पड़ सकता है। जो लोग भारत बंद का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर दुकानदारों से 25 मई 2022 अर्थात् आज के दिन अपनी दुकानों को बंद रखने के लिए कहा है। बता दें कि बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजन वामन मेश्राम के साथ-साथ नेशनल परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा तथा सभी संबद्ध संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया है।

इससे यह स्पष्ट है कि भारत बंद को लेकर उपरोक्त पार्टियां भी काफी सक्रिय हैं। जिससे बाजार तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाओं पर इसका काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। वहीं बिहार तथा यूपी के कुछ क्षेत्रों में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है। वहीं भारत बंद को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार का दौर भी तेजी से जारी है। लोगों ने दुकानदारों तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखने की लोगों से अपील की है।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें

  1. जाति आधारित जनगणना
  2. पुरानी पेंशन को बहाल करना
  3. चुनाव में EVM के प्रयोग पर रोक
  4. किसानों को MSP की गारंटी देना
  5. लोगों को टीका लगवाने के लिए मजबूर न करना
  6. NRC, CAA तथा NPR की कवायद को रोकना
  7. पर्यावरण संरक्षण की आड़ लेकर आदिवासियों को विस्थापित न करना
  8. उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग हो रही है।
  9. निजी क्षेत्र में एससी, एसटी तथा ओबीसी को आरक्षण मिले

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