C.Govt New Rule 2023 :  मोदी सरकार का बड़ा फैसला ! जल्द खत्म हो जाएगी पेंशन और ग्रेच्युटी, तय हो गई तारीख !

C.Govt New Rule 2023 :- एक मिठाई के साथ एक दवाई बिल्कुल फ्री ! दरअसल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस और डीए बढ़ोतरी का तोहफा देने के साथ-साथ एक बहुत बड़ा झटका भी दे दिया है.इस खबर को पढ़ने के बाद आप यह ठीक से समझ जाएंगे, कि किस प्रकार मोदी सरकार ने अपना नया पासा कर्मचारियों के पल्ले फेंका है,जिसके तहत कर्मचारियों की एक गलती उनकी पेंशन और ग्ग्रेच्युटी की मोटी रकम को रोक सकती है। बस इतना समझ लीजिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चेतावनी जारी हो चुकी है, पढ़िए पूरी खबर !

C.Govt New Rule 2023

C.Govt New Rule 2023
C.Govt New Rule 2023

OMG क्या आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं ! या आपके परिवार में कोई चाचा,भतीजा, ताऊ,भाई बेटा अगर कोई भी पारिवारिक सदस्य सरकारी खेमे में काम करता है,तो यह खबर आपके बहुत काम की होने वाली है.बता दे केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत नौकरी के दौरान किसी प्रकार के का गलत कार्य या छोटी सी भी लापरवाही में दोषी पाए जाने पर अब केंद्र सरकार आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी की कमाई अर्थात पेंशन तथा ग्रेच्युटी की रकम को राहु केतु की भांति खाते से निकालकर सरकारी खजाना भरने का काम कर सकती है.बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सीसीएस के नियम में 98 संशोधन कर कर्मचारियों के खूंटे बांध दिया गया है.EPFO Alert: 6 करोड़ से अधिक लोगों के लिए Alert, EPFO कभी नहीं करता ये काम।

जानिए किन शक्तियों के पास होगी कार्यवाही करने की POWER

  • ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का समूचा अधिकार दिया जाएगा !
  • साथ ही ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय विभाग से जुड़े हो, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो उन्हें भी पेंशन और ग्रेजुएटी रोकने का समूचा अधिकार मिलेगा।
  • अंतिम रूप से अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन तथा ग्रेच्युटी रोकने का समूचा अधिकार दिया जाएगा !DA Hike: खुशखबरी! इस राज्य के कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी.

कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का क्या होगा तरीका ?

  • वर्तमान नियम के अनुसार नौकरी के दौरान अगर कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय न्यायिक कार्यवाही हुईं तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देखना देना बेहद आवश्यक होगा !
  • साथ ही अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे !
  • और तो और अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन तथा ग्रेजुएटी का भुगतान ले चुका हो और अगर फिर से दोषी पाया जाए तो उसकी पूरी तथा आंशिक राशि की वसूली की जा सकती है। कर्मचारी से कितनी राशि वसूली जाए इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर तय किया जाएगा !
  • अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन तथा ग्रेच्युटी को अस्थाई अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकती है।EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मिनिमम पेंशन पर जल्द लेने वाला है फैसला, जानिए सरकार का क्या हो सकता है फैसला।

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