Central Government: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट! GPF ब्याज दर पर सरकार का बड़ा फैसला! देखें पूरी खबर।

GPF Interest Rate: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि या सामान्य भविष्य निधि (GPF) और इसी तरह के अन्य बजट में आधुनिक वित्तीय वर्ष के चौथे क्षेत्र के लिए ब्याज दर 7.1 प्रतिशत बरकरार रखी है।

GPF interest Rate : जरूरी सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सामान्य भविष्य निधि में अब उन्हें इस क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई रुचि नहीं मिलेगी।सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि या सामान्य भविष्य निधि (GPF) और इसी तरह के अन्य बजट में आधुनिक वित्तीय वर्ष के चौथे क्षेत्र के लिए ब्याज दर 7.1 प्रतिशत बरकरार रखी है।इससे पहले यानी 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले क्षेत्र में जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत हो गई थी।वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा, “यह शुल्क 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक वैध है।”यह शुल्क 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है।

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क्या है GPF या General Provident Fund?

जीपीएफ एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो जरूरी सरकारी कर्मियों के लिए चलाई जाती है।इस योजना के तहत कर्मचारियों को अपने राजस्व का कुछ प्रतिशत इस योजना में लगाने की अनुमति है और उनका योगदान इस कोष में जमा होता रहता है।जब वह रिटायर होता है तो उसकी पूरी रकम उसे दे दी जाती है।
सरकार हर तिमाही में जीपीएफ की ब्याज दरों में संशोधन करती है।7.1% का यह शुल्क अलग-अलग सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न भविष्य निधियों के लिए भी प्रासंगिक है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि आदि शामिल हैं।

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इसके कोट्स भी 7.1% पर कायम हैं

पीपीएफ के ब्याज उद्धरणों में कोई एक्सट्राड नहीं है, लेकिन छोटी बचत योजनाओं से अधिक रिटर्न मिलता हैअभी पिछले सप्ताह के अपडेट में सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ब्याज भाव में भी संशोधन किया था, लेकिन इसके भाव में भी कोई प्रत्यर्पण नहीं किया गया है।इसके कोट्स भी 7.1% पर कायम हैं।हालांकि, पोस्ट ऑफिस एफडी, एनएससी और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम समेत स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दरों में 1.1 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।यह नया शुल्क एक जनवरी से लागू हो गया है मुख्य रूप से ऐसी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का शौक बढ़ा है, जिन पर इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलती.बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि के शौक उद्धरण में कोई change नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, एनएसी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र (kvp) पर शौक शुल्क को 1.1 प्रतिशत तक के उपयोग से तेज कर दिया गया है।उन योजनाओं से आय कर योग्य है।नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर एक जनवरी से 7 फीसदी की फीस पर शौक मिल रहा है.इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में प्रचलित 7.6 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है।1 से 5 साल की अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दरों में 1.1 फीसदी की तेजी आई है मासिक आय योजना में भी 6.7 प्रतिशत के मुकाबले अब 7.1 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है.