DA Arrear Update :अब हुआ 38% महंगाई भत्ता- DA लाभ लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

DA Arrear Update :केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। इनके लिए महंगे भत्तों की घोषणा की गई है। अब उन्हें पहले से ज्यादा DA मिलेगा. इसे बकाया राशि पर एक बड़ा अपडेट भी मिला है। पिछले दो महीने से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर काफी चर्चा हो रही थी. हालांकि अब महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी गई है। इस साल महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.औद्योगिक श्रमिकों पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े सामने आने के बाद तय था कि महंगाई भत्ता बढ़ेगा।

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कैसे बढ़ेगा DA?

How much DA will increase :AICPI-IW (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- औद्योगिक कार्यकर्ता) की पहली छमाही के आंकड़े जारी किए गए। इसमें सूचकांक 0.2 अंक बढ़कर 129.2 पर पहुंच गया। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने के लिए सरकार इस इंडेक्स के डेटा का इस्तेमाल करती है। इंडेक्स में तेजी से डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जानकार दावा कर हैं कि महंगाई भत्ते 4 फीसदी की बढ़ोतरी जाएगी. इसका लाभ करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

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कब आएगा 38% DA पैसा?

When the 38% DA will come :महंगाई भत्ते 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 38 फीसदी पर पहुंच है. नए महंगाई भत्ते का भुगतान सितंबर 2022 वेतन में किया जाएगा। इसमें जुलाई और अगस्त दो महीने के एरियर पैसा भी आएगा। नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 लागू माना जाएगा। कुल मिलाकर सरकार इसका भुगतान नवरात्रि समय करेगी

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सैलरी में कितना अंतर आएगा?

What will be the difference in salary :7वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और कैबिनेट सचिव के स्तर पर 56900 रुपये है। 38 प्रतिशत के अनुसार 18000 रुपये के मूल वेतन पर सालाना डीए में कुल वृद्धि 6840 रुपये होगी। कुल डीए प्रति माह 720 रुपये की वृद्धि होगी। 56,900 रुपये के अधिकतम मूल वेतन ब्रैकेट में, वार्षिक महंगाई भत्ते में कुल वृद्धि 27,312 रुपये होगी। इस वेतन वर्ग के लोगों को 34% की तुलना में 2276 रुपये अधिक मिलेंगे।

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क्यों दिया जाता है को कर्मचारियों डीए

Why is DA given to employees :केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके जीवन यापन की लागत में सुधार के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए यह भत्ता दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है।