DA Arrears Update: सरकारी कर्मचारियों के DA बकाया पर बड़ा अपडेट, संसद में केंद्रीय मंत्री का बयान।

DA Arrears: सरकारी कर्मियों का सहारा लेकर लंबे समय से 18 माह के एरियर की मांग की जा रही है।अब इस पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है।यदि आप एक प्रमुख सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति प्रमुख कर्मचारी है, तो यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद है।हां, 18 माह का बकाया लंबे समय से प्रधान कर्मियों के सहारे मांगा जा रहा है।अब इस पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है।केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 18 महीने के बकाए पर राज्यसभा में बयान दिया है।उनके इस कथन से प्रतीत होता है कि अधिकारियों पर कर्मियों द्वारा डीए बकाया पर संसद में बयान देने का दबाव डाला गया।

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कर्मचारी संगठनों की व‍ित्‍त मंत्री से म‍िलने की मांग

प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कर्मियों का बकाया क्यों नहीं जारी किया गया?आपको बता दें कि कर्मियों की ओर से लगातार 18 माह से बकाया भुगतान की मांग की जा रही है.पिछले दिनों कार्मिक संघों ने भी इस मामले को लेकर वित्त मंत्री से बैठक की मांग की थी।

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सरकार आर्थिक आपदा से निपट रही है

पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते महंगाई भत्ते की तीन किस्तें जारी नहीं करने का फैसला किया है.उन्होंने सदन में यह भी बताया कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि मनुष्यों की आजीविका हमेशा किसी भी तरह से प्रभावित न हो, सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं में निवेश किया है।

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स‍ितंबर में डीए बढ़ाकर 38 प्रत‍िशत क‍िया

उन्होंने बताया कि इन्हीं कारणों से सरकार के माध्यम से पैसा जारी नहीं किया गया।उन्होंने यह भी बताया कि कोरोनोवायरस महामारी का असर कम होने के बाद भी आर्थिक संकट देखा गया, यही कारण है कि मुख्य कर्मियों का उल्लेखनीय डीए जारी नहीं किया गया।सरकार के माध्यम से सितंबर 2022 में डीए को गुणा कर 38 प्रतिशत कर दिया गया है।जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए की मांग सरकारी कर्मियों के माध्यम से लंबे समय से की जा रही है।हालांकि, पहले भी सरकार ने इस संबंध में कर्मियों से किसी तरह का कोई वादा नहीं किया था।