DA Increment 2022:अधिकारी-कर्मचारियों का इंतजार पूरा, DA में वृद्धि, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, सितंबर में बढ़कर आएगी सैलरी

7th pay commission:सरकारी सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए सही सूचना है।दरअसल, एक तरफ तीन फीसदी (DA HIKE) का इस्तेमाल कर महंगाई भत्ते में तेजी लाई गई है.वहीं डीए बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किए गए।जनवरी 2022 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (AIS अधिकारियों) को 34% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है।

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कब तक बढ़ेगा डीए ? (When DA will Increase)

When DA will Increase: सातवां वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों को अगस्त माह की आय में तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता देने का दावा किया गया है।वित्त विभाग के माध्यम से जारी आदेश के अनुसार सितम्बर माह में प्राप्त होने वाली अगस्त माह की आय 34% की दर से महँगाई भत्ते को सम्मिलित कर कार्मिकों को उपलब्ध करायी जायेगी।सरकारी सातवें वेतन आयोग के कर्मियों के लिए आदर्श सूचना है।

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कितना बढ़ेगा डीए ? (How Much DA will Increase)

How Much DA will Increase: दरअसल, महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत (डीए हाइक) के माध्यम से तेज किया गया है।वहीं, डीए वृद्धि को लेकर आदेश जारी किए गए थे।जनवरी 2022 से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (AIS अधिकारियों) को 34% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है।सोमवार को जारी आदेश में राज्य के सरकारी अधिकारियों को अगस्त माह से 34 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है.सातवां वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों को अगस्त के वेतन में तीन प्रतिशत की उछाल समेत महंगाई भत्ता देने का बयान दिया गया है वित्त विभाग की सहायता से जारी आदेश के अनुसार सितम्बर माह में प्राप्त होने वाली अगस्त माह की आय को उपयोग कर उपयोग कर महँगाई भत्ता सहित 34 प्रतिशत शुल्क पर कार्मिकों को प्रदाय किया जा सकता है

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क्या था अब तक का प्रावधान ? (Provisions)

Provisions: हालांकि, छठा वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मियों के लिए शाखा का उपयोग करने की सहायता से एक अलग आदेश जारी किया जा सकता है।इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मियों को 7वें वेतनमान के तहत 31 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मार्च 2022 से दिया जाता था।

वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश (Finance Department Instructions)

Finance Department Instructions: तीन प्रतिशत की उछाल के साथ मप्र सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता महत्वपूर्ण सरकारी कर्मियों की तरह 34 प्रतिशत हो गया है।हालांकि वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में महंगाई भत्ते के बकाये का कोई जिक्र नहीं है.साथ ही, देश के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के प्रभार पर होने वाला खर्च अब आधुनिक वर्ष के लिए शाखा की अधिकृत मूल्य सीमा की उपलब्धता से अधिक नहीं होना चाहिए।

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