EPS Update : पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर,जल्द पेंशन लिमिट बढ़कर हो सकती है ₹25000।

Employee’s Pension Scheme: सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को जल्द ही बड़ी राहत दी जाने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जल्द ही ईपीएफ भरने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए पेंशन को 333% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है साथ ही कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम सैलरी ₹15000 तय की गई है , यानी की आपकी सैलरी भले ही ₹15000 महीने से ज्यादा हो लेकिन आप की पेंशन की गणना अधिकतम ₹15000 सैलरी पर ही की जाएगी।

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश भर के ईपीएफ खाताधारकों को विभिन्न लाभ पहुंचाता है। साथ ही पीएफ अकाउंट काफी सारा हिसाब ईपीएफओ द्वारा ही किया जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लिमिट हटाने पर विचार किया जा रहा है । पेंशन देने वालों के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करना जरूरी होता है वही 20 साल की सर्विस पूरी होने पर 2 साल का वेटेज कर्मचारियों को दिया जाता है।

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पेंशन का कैलकुलेशन (Pension Calculation)

Pension Calculation: इस समय यदि आप 1 जून 2015 से कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपके पेंशन की गणना ₹15000 पर की जाती है चाहे आपकी सैलरी ₹20000 या ज्यादा हो । पुराने फार्मूले के माध्यम से एंप्लाइज को 14 साल पूरे होने पर यानी कि 2 जून 2030 में करीब ₹3000 पेंशन मिलती है ।हाल ही में इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है यदि सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों का कोई फैसला देता है तो कर्मचारियों की पेंशन काफी बढ़ सकती है।

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जानिए कितनी बढ़ेगी पेंशन (Pension Hike)

Pension Hike: पेंशन की गणना करें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी ₹20000 है तो अभी पेंशन मिलने वाले फार्मूले के अनुसार इसकी गणना करते हैं इस कर्मचारी को ₹4000 पेंशन मिलने वाली है। इसी तरह जिसकी सैलरी जितनी होती है उसी के आधार पर उस कर्मचारियों को पेंशन का फायदा मिलता है हालांकि नियम में बदलाव होने पर इन पेंशन कर्मचारी की पेंशन में 300% तक की उछाल आ सकती है।

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कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम (Pension Scheme)

Employee’s Pension Scheme: भारत सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम लागू की गई थी जिसका प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों द्वारा काफी विरोध किया गया था। जिसके पश्चात साल 2018 में केरल हाई कोर्ट द्वारा इस पर सुनवाई की गई थी। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियम का विरोध करते हुए उन्हें कम पेंशन मिलने की बात कही थी। कर्मचारियों द्वारा बताया गया था कि ₹15000 पेंशन की गणना में काफी कम होते हैं। केरल हाईकोर्ट द्वारा ईपीएफओ के नियमों को गलत मानते हुए कर्मचारियों को मंजूर कर लिया गया था जिसके पश्चात ईपीएफ सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया गया ,जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को खारिज कर दिया गया है।