EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मिनिमम पेंशन पर जल्द लेने वाला है फैसला, जानिए सरकार का क्या हो सकता है फैसला।

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशधारकों की पेंशन मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को लेकर सरकार की ओर से मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया गया है. लोकसभा में आज श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सवाल का जवाब देते हुए इस बारे में स्थिति को स्पष्ट किया है.

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ई पी एस 95 योजना (EPS 95 Scheme)

EPS Scheme: ईपीएफओ द्वारा 16 नवंबर 1995 को eps-95 स्कीम की शुरुआत की गई थी जोकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 6ए के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत शुरुआत हुई थी।।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को एक हजार रुपए की मिनिमम पेंशन का लाभ दिया जाता है।

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योजना के लिए योग्यता (Eligiblity)

Eligibility for Scheme: ईपीएफओ की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ईपीएफओ का मेंबर होना आवश्यक है। जिसके खाते में से ईपीएफ राशि जमा होती हो उसके खाते में से 8.33% राशि पेंशन के लिए जाती है। साथ ही आपकी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी हो और आपके रिटायरमेंट की उम्र 58 साल हो साथ ही कर्मचारी पीएफ का पैसा 50 साल की उम्र में कम दर पर भी निकाल सकते हैं।

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योजना के लाभ (Benefits)

Benefits of Scheme: ईपीएफओ की इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जाती है। साथ ही मृत्यु के समय कर्मचारी के परिवार को अधिकतम ₹600000 तक का बेनिफिट दिया जाता है। यदि व्यक्ति का कोई परिवार नहीं है तो व्यक्ति द्वारा नॉमिनेट किए गए व्यक्ति को पेंशन का लाभ दिया जाता है । यदि कोई कर्मचारी 58 साल की आयु से पहले अपनी 10 साल की सर्विस पूरी नहीं करता है फिर भी वह अपनी पूरी राशि निकाल सकता है लेकिन बाद में उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

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कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाभ (pension Scheme)

EPS 95: ईपीएफओ द्वारा 6 महीने या उससे कम समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जमा राशि निकालने के लिए 1 नवंबर तक की परमिशन दे दी है। हाल ही में संगठन द्वारा बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि कोष में जमा राशि कर्मचारी अपनी 6 महीने से कम सर्विस बाकी रहने पर निकाल सकते हैं। इसको लेकर श्रम मंत्रालय द्वारा बयान जारी कर दिया गया है। जिसके पश्चात विभाग द्वारा कर्मचारियों को परमिशन दे दी गई है।