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EPFO Update:पेंशनभोगी लंबे समय से इस बात की चिंता कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए।इस संबंध में कई दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है।इस संबंध में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी काउंसलिंग की है।बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन में तेजी लाने का फैसला कमेटी की गाइडलाइंस के आधार पर लिया जा रहा है।

EPFO Pension: EPFO की पेंशन योजना (EPS) के ग्राहकों को एक शानदार उपहार देने जा रही है।अब इस योजना पर मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को सीधे नौ गुना बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।अगर ऐसा होता है तो अब ईपीएस से जुड़े लोगों को 1-1 हजार के बजाय नौ-नौ हजार रुपये हर महीने मिल सकते हैं।

खबर के मुताबिक फरवरी में होने वाली बैठक में श्रम मंत्रालय इस संबंध में फैसला ले सकता है.इसी बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं कि नए वेज कोड पर फैसला हो सकता है।बताया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य समय सारिणी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना है।पेंशनभोगी लंबे समय से परेशान थे कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए।इस संबंध में पहले ही कई दौर की बातचीत हो चुकी है।इस संबंध में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सलाह दी है।बताया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति के सुझावों के आधार पर लिया जा रहा है।

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संसद की स्थायी समिति ने मार्च 2021 में यह सलाह दी थी-

समिति ने कहा था कि न्यूनतम पेंशन राशि को मौजूदा एक हजार से बढ़ाकर कुछ हजार किया जाए।हालांकि पेंशनभोगियों का कहना है कि इसे बढ़ाकर नौ हजार किया जाना चाहिए।यह सबसे सरल तब दिखाई देगा जब ईपीएस-निन्यानवे से संबंधित पेंशनभोगी वास्तविक अर्थों में लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।एक प्रस्ताव यह भी है कि न्यूनतम पेंशन संबंधित व्यक्ति के अंतिम लाभ से निर्धारित की जाए।न्यूनतम पेंशन सेवानिवृत्ति से ठीक पहले कर्मचारी के माध्यम से प्राप्त अंतिम लाभ के आधार पर स्थिर होनी चाहिए।फरवरी में होने वाली श्रम मंत्रालय की बैठक में भी इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

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कई समितियों से हुई चर्चा

संसदीय समिति के अनुसार कई समितियों ने इसका विस्तार से उल्लेख किया है।इसी बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विशेषज्ञों से ईपीएफओ की पेंशन योजना के अधिशेष/घाटे का सही मूल्यांकन नहीं हो जाता, तब तक महीने-दर-महीने पेंशन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

फाइल में यह भी कहा गया है कि ईपीएफओ सदस्य, खासकर वे लोग जो 2015 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें ‘ई-नॉमिनेशन’ के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही \’ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल\’ (OTCP) के कामकाज में भी दिक्कतें आ रही हैं।

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EPFO के प्रयास

संसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ रिकॉर्ड युग के उपकरणों के अतिरिक्त उपयोग के लिए ईपीएफओ के प्रयासों का समर्थन किया।इसके साथ ही यह चेतावनी में बदल गया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ‘नामांकन’ के संबंध में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सुधारों के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

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By Harshitaa Mishraa

Harshita Mishra works as a professional in content writing who has 1 years of experience in education and Yojana. She has a degree Of B.A & Pursuing M.A with Political Science.& She is an UPSC Aspirant.She has worked previously with media companies like 11Bee as well as Supernet Media she writes content for the Current Affairs section

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