Government Employees News: हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार जल्द करेगी परमानेंट! जानें कब शुरू होगी प्रक्रिया! होगा फायदा!

Contract Employees 2023: पंजाब के बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर है।हाल ही में सीएम भगवंत मान ने बंदोबस्त कर्मियों को बड़ी सौगात देकर स्थायी करने की घोषणा की है.6,000 से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिलता है।इसका तरीका जल्द ही शुरू हो जाएगा।हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि किस नियम के तहत कर्मियों को कैसे स्थायी किया जा सकता है।एक सप्ताह के भीतर इसे स्पष्ट किए जाने की पूरी संभावना है।

Government Employees News

Central Government: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट! GPF ब्याज दर पर सरकार का बड़ा फैसला! देखें पूरी खबर।

हजारों कर्मचारी होने वाले है स्थाई

इधर, झारखंड में भी सरकारी कर्मियों को स्थाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।दरअसल, लंबे समय से पंजाब के स्वास्थ्य विभाग रोडवेज समेत सैकड़ों संविदा कर्मी नियमितीकरण में गड़बड़ी कर रहे हैं।2022 में इन सभी ने इस संबंध में कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा था।विरोध करने के बाद ज्ञापन सौंपा था।लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि इस मामले में सीएम भगवंत मान लगातार आपराधिक झंझटों की बात करते रहे.लेकिन नए साल 2023 में लोहड़ी के मौके पर कर्मियों की मांग को देखते हुए 6 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा की गई है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी में सीधे होगा ₹49,420 का इजाफा! खुश करेगी ये खबर।

7th Pay Commission Update: AICPI के आंकड़े सरकारी कर्मचारियों को दे सकते हैं झटका, क्या पड़ेगा 2023 के DA Hike पर असर.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

इस संबंध में 13 जनवरी को सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा था कि इन दिनों लोहड़ी पर्व के मौके पर मैं आपके साथ हर उचित जानकारी साझा कर रहा हूं, हमारी सरकार लगातार जनहित में फैसले ले रही है.और इसी कड़ी में 6000 से अधिक कच्चे कर्मियों की जांच का रास्ता साफ हो गया है।बता दें कि पंजाब सरकार जिस तरीके और तकनीक से कर्मियों को स्थायी करेगी, उसकी जानकारी अभी सार्वजनिक किया जाना है।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है बड़ा झटका! एक तरफ हो सकती जेब भारी तो दूसरी तरफ हो सकती है खाली!

झारखंड में भी परमानेंट होंगे संविदाकर्मी

उल्लेखनीय है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत बंदोबस्त कर्मियों को स्थायी करने की घोषणा की है.इस संबंध में विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर 22 जनवरी तक बंदोबस्त कर्मियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।इसमें हर स्तर पर रिकॉर्ड मांगा गया है, पहले रिकॉर्ड में ऐसे कर्मचारियों से रिकॉर्ड मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य समर्थित योजना से इतर सेटलमेंट कर्मचारी हैं.दूसरी श्रेणी में ऐसे सरकारी संविदा कर्मचारियों का रिकॉर्ड मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य समर्थित योजना के तहत संविदा पर काम कर रहे हैं।