HBA Interest Rate : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! डीए बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है।

7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मियों के डीए बढ़ोतरी के बाद अब अहम अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है।इस चयन से करमचारियो को तुरंत लाभ होगा।आइए आधुनिक अपडेट को पहचानें।

7th Pay Commission/HBA Interest Rates: केंद्रीय कर्मियों को एक बार फिर सरकार से सही जानकारी मिली है।अब कर्मचारी आसानी से अपना निजी घर बना सकते हैं।सरकार ने इस बार जरूरी कर्मियों के लिए बड़ा बयान दिया है।दरअसल सरकार ने बिल्डिंग एडवांस (HBA) यानी वित्तीय संस्थान से कर्मियों (केंद्रीय सरकार के कर्मचारी) को लिए गए होम लोन पर हॉबी प्राइस को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है.इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई।

कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत!

अब कर्मियों के खुद के आवास का सपना और भी आसान हो गया है।कर्मचारी अब 31 मार्च 2023 तक इस हॉबी प्राइस का फायदा उठा सकते हैं।इस निर्णय के तहत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आवास निर्माण, आवास खरीदने के लिए बैंक से लिए गए गृह ऋण को चुकाने के लिए कार्मिकों को अस्सी आधार बिन्दुओं के माध्यम से सुदृढ़ीकरण के ब्याज दर में तेजी लाई है।या फ्लैट,यानी 0.8 फीसदी की कटौती की गई है।

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जानिए मजबूत करने के लिए ब्याज की कीमत क्या है?

केंद्रीय कर्मी अब सस्ते में घर बना सकते हैं।आपको बता दें कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वर्कप्लेस मेमोरेंडम जारी कर हॉबी कॉस्ट में छूट की जानकारी दी थी।इस ज्ञापन के अनुसार सरकार के इस बयान के बाद कार्मिक अब 31 मार्च 2023 तक प्रति वर्ष ब्याज दर के अनुसार 7.1 प्रतिशत की मजबूती ले सकते हैं, जो कि अग्रिम रूप से प्रति वर्ष 7.9 प्रतिशत थी।

कितना ले सकते हैं एडवांस ?

अब सवाल यह है कि आप कितना बूस्ट ले पाते हैं?आपको बता दें कि इसके तहत संबंधित कर्मचारी एप्रोच में प्रमोशन ले सकते हैं यानी 34 महीने तक या अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से अधिकतम 25 लाख रुपये तक।साथ ही, निवास का मूल्य या चुकाने की क्षमता, जो भी कर्मियों के लिए बहुत कम हो, को बढ़ावा के रूप में लिया जा सकता है।यानी इस सुविधा से सरकारी कर्मचारियों का घर होने का सपना बहुत आसान हो गया है।

जानिए HBA क्या है ?

यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक संबंधित सरकार अपने कर्मियों को 7.1 प्रतिशत ब्याज दर पर आवास निर्माण प्रोत्साहन देती है।दरअसल, संबंधित अधिकारी अपने कर्मियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देता है, ताकि संबंधित कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी की कॉल पर प्लॉट पर आवास बनाने के लिए प्रोत्साहन ले सके।