Labour Code : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब मिलेंगी 450 छुट्टियां

Labour Code : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को एक के बाद एक बड़े तोहफे देती जा रही है तो वहीं अब बहुत जल्द लेबर कोड (Labour Code) के नियमों को लागू करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि अभी तक सभी राज्यों में नियम नहीं बनाए गए हैं तो इस हिसाब से चारों लेबर कोड नियमों को लागू करने में समय लग सकता है।

लेबर कोड नियम लागू होने में लग सकता है 3 महीने का समय

चारों लेबर कोड के नियमों को लागू करने में कम से कम 3 महीने तक का समय बहुत आराम से लग जाएगा। इस मुद्दे पर अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि चारों लेबर कोड नियमों को लागू करने में जून माह तक का समय लग सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को जुलाई महीन से अर्जित छुट्टियों (Earned Leaves) से संबंधित बड़ा तोहफा मिल सकता है।

300 से 450 तक बढ़ सकती हैं छुट्टियां

मोदी सरकार के द्वारा यदि लेबर कोड नियमों को लागू कर दिया जाता है तो कर्मचारियों की Earned Leave 300 से 450 तक बढ़ सकती है। बताते चलें कि फिलहाल में सरकारी कर्मचारियों को 1 वर्ष में कुल 30 Earned Leave दी जाती है। वहीं यदि डिफेंस की बात करें तो उन्हें यह छुट्टी 60 दिन की मिलती है। सबसे अच्छी बात ये है कि यदि आपने निर्धारित समय तक इनमें से छुट्टियों का प्रयोग नहीं किया तो ये अगले साल की छुट्टी में जोड़ दी जाएगी।

अलग-अलग विभागों के अनुसार दी जाती है छुट्टी

यही छुट्टियां लेबर कोड नियमों के लागू होने के बाद अब 300 तक हो सकती हैं। बता दें कि ये छुट्टियां अलग-अलग विभागों के अनुसार ही दी जाती हैं। ये वो छुट्टियां हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को इसके बदले बेसिक सैलरी मिलती है। कई ऐसे लेबर यूनियन हैं जो इन छुट्टियों को बढ़ाकर 450 तक करने की मांग उठा रहे हैं। फिलहाल लेबर यूनियन के इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

मिली जानकारी के मुताबिक चारों लेबर कोड नियमों के लागू हो जाने से जहां एक तरफ देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। बता दें कि लेबर कानून देश के संविधान का एक बहुत बड़ा भाग है। वहीं 23 राज्य ऐसे हैं जो इस नियम को बना चुके हैं। वहीं 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये नियम अभी तक नहीं बनाए हैं। इन राज्यों को अभी लगभग 3 महीने का समय लग जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 1 जुलाई से लेबर कोड के नियम लागू किए जा सकते हैं।

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