Labour Minimum Wage 2030 : ठेका पर काम करने वाले मजदूरों को 25% से ज्यादा मिल सकता है महंगाई भत्ता,पढ़िए खबर !

Labour Minimum Wage 2030 :- ठेका पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ! दरअसल केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारी अर्थात् ठेका पर काम करने वाले मजदूरों की हालात सुधारने के लिए तथा 2030 तक देश के लाखों की तादात में मजदूरों को अति गरीबी से निकालने के लिए श्रम मंत्रालय की ओर से मिनिमम वेजेज ना देकर लिविंग वेजेस देने की योजना बन रही है,आपको बता दें श्रम मंत्रालय की ओर से इस योजना के लिए तेजी से मंथन का कार्यक्रम चल रहा है.अगर यह सरकारी कदम ठीक से लागू हो गया, तो दिहाड़ी मजदूरों को करीब-करीब 25 फ़ीसदी तक ज्यादा राशि मिल सकती है,और हां महंगाई भत्ते में भी जबरदस्त मुनाफे का भुगतान किया जा सकता है, अतः खबर को पूरी तरह समझने के लिए अंत तक आराम से पढ़ें !

Labour Minimum Wage 2030

Labour Minimum Wage 2030
Labour Minimum Wage 2030

गरीबों के जीवन स्तर को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार बड़ी तैयारी कर रही है,दरअसल देश में अभी अभी करीब 22.89 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं,आपको बता दें कि सरकार देश के गरीबों को मिलने वाले भत्ते में बदलाव करने जा रही है,क्योंकि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी के जगह लिविंग वेजेस देने की बात चल रही है,जिससे गरीबों के जीवन का स्तर तो बढ़ाया ही जाएगा,साथ ही साथ देश से गरीबी भी मिटाई जा सकेगी.आपको बता दें कि सरकार आने वाले विगत वर्षों में महंगाई की मार को ध्यान में रखते हुए कई सुधार कारी बदलाव कर सकती है।EPFO: कर्मचारियों का जल्द खत्म होने वाला है इंतजार, खाते में आएंगे ₹65000।

आखिरकार सरकार की योजना में क्या है बेहद खास ?

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर भारत सरकार मजदूरों के हित में देशव्यापी मंथन करने जा रही है।दरअसल हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार ठेका पर काम कर रहे मजदूरों की हालत सुधारने के लिए तथा 2030 तक लाखों की तादात में मजदूरों को अति गरीबी से निकालने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा मिनिमम वेजेस को खत्म कर लिविंग बेसिस देने की योजना पर बातचीत चल रही है.इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी भी दी, कि समाज के उत्थान के लिए आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर जरुरत आन पड़ी तो जरूर ली जाएगी,ताकि इस सरकारी योजना को धरातल पर अमलीजामा पहनाया जा सके।EPFO Alert: 6 करोड़ से अधिक लोगों के लिए Alert, EPFO कभी नहीं करता ये काम।

फायदे तथा घाटे पर चल रही बातचीत !

श्रम मंत्रालय की ओर से अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निम्न दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है.दरअसल श्रम मंत्रालय ने अपने अधिकारियों से यह कहा है, कि इस योजना में होने वाले बदलाव के साथ के साथ फायदे तथा घाटे इन दोनों पलरो पर भी गौर किया जाए, ताकि इसका मूल्यांकन कर एक सरकारी रिपोर्ट तैयार की जाए,और तो और मंत्रालय की ओर से इस कदम की पुष्टि इस तरीके से की गई कि आखिरकार इस योजना के लागू होने के बाद आर्थिक,सामाजिक तथा वित्तीय आयाम पर क्या क्या असर पड़ेगा.आपको बता दें की आईएलओ के सदस्यों द्वारा भी इस संदर्भ में अर्थात लिविंग वेजेस के बारे में संयुक्त राष्ट्र से भी मदद की गुहार लगाई है।EPFO Pension Increase: 6 करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी! अब पेंशन बढ़ाकर इतने हजार की जाएगी!

Note :- जानकारी हो कि भारत भी आईएलओ के संस्थापक सदस्यों में शामिल है।

गरीबी की आड़ में महंगाई की मार से लड़ने में मिलेगी मदद !

श्रम मंत्रालय का यह मानना है कि लिविंग वेज भारत के लिए गेम चेंजर (Revolution) साबित हो सकता है, साथ ही इसका बड़ा राजनीतिक असर देखने को मिलेगा,क्योंकि लिविंग वेज में महंगाई का तो ध्यान रखा ही जाएगा,साथ ही साथ देश में अभी 22.89 करोड लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं,इसमें बदलाव होने से उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा !EPFO: इस तरह घर बैठे चेक करें पीएफ खाते का बैलेंस, जानें UAN नंबर एक्टिवेट करने का प्रोसेस.

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