National Food Security : ऐसे लोगों को हर महीने नि:शुल्क दिया जाएगा प्रति राशनकार्ड 35 किलो गेहूं

National Food Security : राजस्थान (Rajsthan) के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताते चलें कि एक बार फिर राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (National Food Security) की लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल (Portal) की शुरूआत कर दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार की इस घोषमा से लोगों में काफी खुशी का माहौल है।

बारां जिले की सहरिया तथा खैरवा जनजाति व उदयपुर की कथौड़ी जनजाति के परिवारों को वित्त प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं हर महीने नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से बारां जिले की सहरिया तथा खैरवा जनजाति व उदयपुर की कथौड़ी जनजाति के 34822 परिवारों को लाभ मिलेगा।

ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह लाभ सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों, राजकीय सेवा के पेंशनर, सेवा कर का भुगतान करने वाले तथा आयकर दाता परिवारों को नहीं प्राप्त होगा। वहीं इस बाबत खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए एक बार फिर से पोर्टल को शुरू कर दिया गया है।

ई-मित्र के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे नए आवेदन पत्र

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नए आवेदन पत्रों को ई-मित्र के जरिए स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पोर्टल में आवेदन करने हेतु जन आधार कार्ड व आधार कार्ड का नंबर होना बेहद जरूरी है। वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत प्रदेश की जनता को देश भर में कहीं भी गेहूं मिल सकेगा। इसी प्रकार प्रदेश के लोगों को आगे भी इसका लाभ मिलता रहे इसलिए आधार कार्ड तथा आधार नंबर होना बहुत जरूरी है।

2 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था पोर्टल

दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश के एनएफएसए लाभार्थियों की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अधिकतम संख्या 4.46 करोड़ हो जाने के बाद पोर्टल को 18 मई वर्ष 2020 को ही बंद कर दिया गया था। वहीं 2 वर्ष के बाद एक बार फिर से पोर्टल को शुरू कर दिया गया है। प्रदेशवासी एक लंबे समय से इस पोर्टल को प्रारंभ करने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश के जरूरतमंद किसान सस्ते गेहूं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ आज भी लोगों को मिल रहा है। वहीं पात्र लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मदद भी मांगी जा रही है।

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