National pay fixation Rules 2022:कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस तरह मिलेगा पे फिक्सेशन का लाभ, मंत्रालय ने जारी किया आदेश

National pay fixation Rules 2022:- हेलो दोस्तों अभी अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई हैं. चुकी 7वां वेतन आयोग के तहत् केंद्रीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट के नियम में बदलाव को लेकर हो सकता हैं फ़ैसला। बदल सकते हैं प्रमोशन के नियम अब अलग ढंग से बढ़ेगी सैलरी। आइए जानें पूरी खबर.. …!

Pay fixation Rules on promotion

National pay fixation Rules 2022
National pay fixation Rules 2022

7th Pay Commission New Update:- दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए अब नया नियम लागू होने जा रहा हैं. ऐसे में महंगाई भत्ता का तोहफा तो उन्हें मिलने जा ही रहा है. इसके अलावा उनके प्रमोशन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.यानि प्रमोशन के आधार पर होने वाला सैलरी इंक्रीमेंट अब बदल जाएगा.

अब बात ये है कि 7वें वेतन आयोग में जिस Pay matrix का सहारा लिया जाता हैं. वो Fitment factor पर बेस्‍ड हैं, जिन्हें 7th pay commission के वक्त 2016 में लागू किया गया था. ऐसे में सवाल ये बनता हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग कैसा होगा? सरकार का प्रमोशन देने और सैलरी बढ़ाने का नया Formula क्‍या होगा?

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2024 में ऑटोमैटिक पेरिविजन Formula पर होगा विचार

Option for pay fixation as per 7th CPC:– दरअसल दोस्तों अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स लंबे समय से सातवें वेतन आयोग पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.जिनमें दावा किया गया कि 7वां वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, ऐसा नहीं है. 8वां वेतन आयोग लागू होगा. फिलहाल इसकी डेडलाइन तय नहीं है. हालांकि, सरकार प्रमोशन के नियमों में बदलाव कर सकती है.बता दें कि प्रमोशन के लिए ऑटो रिविजन पे-सिस्टम लाया जा सकता है, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) 50% होने पर खुद तरक्की कर दी जाएगी.

वैसे ये बात अलग हैं कि AIAA के असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल हरीशंकर तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “जरूरी नहीं है कि प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने के लिए पे कमिशन ही ऑप्शन हो. सरकार को नई व्यवस्था की तरफ सोचना चाहिए. प्रमोशन के लिए अलग पैमाना हो सकता है. नए पे कमिशन पर कोई भी कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी. तब तक प्रमोशन मौजूदा व्यवस्था से ही चलते रहेंगे”. यानि अफवाहों पर ध्यान न दें. #सतर्क_रहे. #सुरक्षित_रहे.

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समय के साथ revise होनी चाहिए कर्मचारियों की सैलरी

Pay fixation numericals:- दरअसल 7th Pay Commission की सिफारिशें 28 जून 2016 को मंजूर कर दी गई थीं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया था. अपनी सिफारिशों में 7वें वेतन आयोग ने ये भी कहा था कि सरकार को सिर्फ 10 साल में एक बार नहीं बल्कि समय-समय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करना चाहिए.

Note-ता दें कि 7वां वेतनमान (7th Pay Commission) लागू होने के बाद ग्रॉस पे में बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन, DA को revise करके कम कर दिया गया. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है. सितंबर से 38% महंगाई भत्ता मिलेगा.

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18000 रुपया हो गया बेसिक सैलरी सिफारिश लागू होने के बाद

Pay Matrix details in hindi:– बता दें कि 7th Pay Commission के तहत नए वेतनमान में पे मैट्रिक्‍स (Pay Matrix) के आधार पर सैलरी बनती है. पे मैट्रिक्‍स को फिटमेंट फैक्‍टर (Fitment factor) से जोड़ा गया था. शुरुआती लेवल के कर्मचारी को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्‍टर के आधार पर सैलरी बनती है. यानि पे मेट्रिक्‍स में Level 1 पर बेसिक 18 हजार रुपए प्रति माह है. वहीं Level18 पर बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह है.हालाकि यह व्‍यवस्‍था 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है.

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6th Pay Commission Vs 7th Pay Commission

छठे वेतन आयोग                7वां वेतन आयोग

  • 7000 रुपए                        18000 रुपए
  • 13500 रुपए                      35400 रुपए
  • 21000 रुपए                      56100 रुपए
  • 46100 रुपए                    118500 रुपए
  • 80000 रुपए                    225000 रुपए
  • 90000 रुपए                    250000 रुपए