New Wage Code Rules 2022 :खुशखबरी! 50% अलाउंसेस वाले नए श्रम कानून पर इंडस्‍ट्री सहमत,अब राज्‍यों के साथ होगी चर्चा.

New Wage Code Rules 2022:-अगर आप भी नौकरीपेशा वाले हैं.तब तो आज की खबर आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि नए श्रम कानून के आ जाने से उद्योग जगत में चल रही अंदरूनी हलचल ने अब फ़ैसले का दामन थाम लिया हैं,और  50% अलाउंसेस वाले नए श्रम कानून पर अपनी हामी भर दी हैं. हां ये बात अलग हैं कि इन्डियन इंडस्ट्री की तरफ से कानूनों को लागू करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय ताकि इस कानून के होने वाले भविष्यगामी परिणाम पर विस्तृत चर्चा की जा सके. उसकी मांग सरकार से की गई हैं.आईए जानें क्या हैं पुरी स्टोरी आसान भाषा में….!

New Wage Code Rules 2022

New Wage Code Rules 2022
New Wage Code Rules 2022

New Wage Code Implement by July 2022:- दरअसल एक तरफ जहां समूचे देश में नए श्रम कानूनों पर सहमति बनाने की पहल श्रम मंत्रालय राज्‍यों के साथ नए कानूनों पर चर्चा करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, ताकि राज्यों के साथ सामंजस्य बना पूरे देश में नए वेज कोड को एक साथ लागू किया जाए.

वही दुसरी तरफ नए श्रम संहिता के लागू होते ही इस बात की संभावना है, कि भारत में कर्मचारी वर्तमान पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह के विपरीत अगले वर्ष से चार-दिवसीय कार्य सप्ताह का भरपुर आनंद ले सकेंगे. उस स्थिति में, हालांकि, कर्मचारियों को उन चार दिनों में 12 घंटे काम करना होगा.क्योंकि श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है,कि प्रस्ताव लागू होने के बाद 48 घंटे के साप्ताहिक कार्य की आवश्यकता को पूरा करना होगा.

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50% अलाउंसेस के साथ वेज कोड लागू करने पर बनी सहमति

बता दें कि सोमवार की बैठक से एक बात स्पष्ट रुप से निकल कर सामने आ रही हैं, कि नए श्रम कानून के तहत् कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि (पीएफ) की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता हैं. व्यंगात्मक तौर पर कहूं तो कर्मियो की टेक-होम सैलरी कम, पीएफ ज्यादा होने के भरपुर चांसेज हैं.यानि नए कोड के तहत, कर्मचारियों के पीएफ खाते में हर महीने योगदान तो बढ़ेगा, लेकिन मासिक वेतन कम हो जाएगा, उसके बदले में

आइए इसे उदाहरण से समझिए

चुकी मौजूदा श्रम नियमों के तहत, पीएफ बैलेंस के लिए कंपनी का प्रतिशत-आधारित योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है.

Ex-यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹ 50,000 प्रति माह है, तो उनका मूल वेतन ₹ 25,000 हो सकता है और शेष ₹ 25,000 भत्ते में जा सकते हैं. हालांकि, अगर इस मूल वेतन में वृद्धि की जाती है, तो अधिक पीएफ काटा जाएगा, इस प्रकार हाथ में वेतन कम हो जाएगा और कंपनी के योगदान में गुणोतर वृद्धि होना तय है.

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जानिए 22 अगस्त की बैठक में क्या रहा खास

अब दरअसल 2047 यानि जब हम आजादी का स्वर्ण काल के उत्सव में मसरूफ होंगे. कमसे कम उस समय तक तो महिलाओ को बराबरी का अधिकार तथा कार्यबल(Women Workforce) को 50 प्रतिशत तक कैसे पहुचाना हैं? ये सरकार के प्राथमिक मुद्दों में सामिल हैं. साथ ही साथ श्रम मंत्रालय ने इंडस्‍ट्री से नए रोजगार सृजित करने के लिए ई-श्रम पोर्टल डेटा का इस्‍तेमाल करने के लिए कहा है.

ताकि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके.और तो और इंडियन इंडस्‍ट्री द्वारा  EPFO ​​और ESIC से जुड़ी कुछ सिफारिशें भी सामिल की गईं हैं. बता दें कि इंडस्ट्री ने श्रम मंत्रालय की बैठक में 4 श्रम कानूनों की क्रियाबिधि(Action Plan) पर भी अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की.साथ हि साथ इंडस्‍ट्री ने सरकार से ग्रेच्युटी प्रावधानों को बढ़ाने का भी गुजारिश की है.

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जानिए कितने राज्यो में मसौदा नियम प्रकाशित किया जा चुका है.

दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पिछले महीने के आख़री सप्ताह में राज्यसभा को दिए एक जवाब में कहा था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता ही एकमात्र कोड है, जिस पर कम से कम 13 राज्यों ने नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है. बता दें कि 24 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मजदूरी पर संहिता पर सबसे अधिक अधिसूचनाएं (Manifesto) पूर्व-प्रकाशित की जाती हैं, इसके बाद औद्योगिक संबंध संहिता (20 राज्यों द्वारा) और सामाजिक सुरक्षा संहिता (18) राज्यों द्वारा पीछा किया जाता है.

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Conclusion:-आशा करते है दोस्तो कि New Wage Code Rules 2022 इस विषय पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी अहम लगी होगी.ऐसे ही नवीन खबरों को लागतार पढ़ने के लिए हमारे ब्लॉग को अपने फ्रेंड,फैमिली और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करे,और अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप हमे कमेंट कर सकते है.धन्यवाद !