Non Urea Fertilizers Subsidy : इतने रूपए बढ़ी गैर-यूरिया उर्वरक की सब्सिडी, देखें डिटेल

Non Urea Fertilizers Subsidy : रूस-यूक्रेन संकट के चलते केंद्र ने इस वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों के लिए 60,939.23 करोड़ रूपए मूल्य के गैर-यूरिया उर्वरकों (Non Urea Fertilizers) के लिए सब्सिडी (Subsidy) दी है। परिवर्तन के परिणामस्वरूप कंपनियां किसानों को उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण मिट्टी के पोषक तत्वों की आपूर्ति जारी रखने में सक्षम होंगी। पूरे वित्त वर्ष-23 के लिए यह गैर-यूरिया उर्वरकों के बजट अनुमान से 45.23 प्रतिशत अधिक है।

इतने रूपए में बेच सकेंगे DAP का एक बैग

समर्थन के बाद कंपनियां डी-अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) का एक बैग 1350 रूपए में बेच सकेंगी क्योंकि केंद्र बाकी लागत को सब्सिडी के रूप में लगभग 2501 रूपए वहन करेगा। बताते चलें कि पिछले साल तक प्रति बैग डीएपी सब्सिडी 1,650 रूपए थी। जो वित्त वर्ष-23 में लगभग 50%  की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। उर्वरक कंपनियों ने इस महीने की शुरुआत में डीएपी की कीमत 150 रूपए प्रति बोरी 1200 रूपए से बढ़ाकर 1350 रूपए कर दी थी।

एनपीकेएस के लिए बढ़ी हुई कीमतें ग्रेड के आधार पर 20 रूपए से 110 रूपए प्रति 50 किलोग्राम बैग तक थीं। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कि आज की सब्सिडी समर्थन के बाद ज्यादातर कंपनियां अपनी कीमतों में बढ़ोतरी को बनाए रखने में सक्षम होंगी। अगर इनपुट लागत में वृद्धि जारी रहती है तो उन्हें डीएपी और एनपीकेएस की कीमतें और भी अधिक बढ़ानी पड़ती।

देश में अधिक उपयोग किया जाने वाला उर्वरक

बता दें कि यूरिया के बाद डीएपी मात्रा के मामले में देश में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। अन्य जटिल उर्वरकों जैसे एनपीकेएस, एसएसपी और एमओपी के विभिन्न ग्रेडों के लिए सब्सिडी दरों की गणना एनबीएस फॉर्मूले का उपयोग करके की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूरिया सब्सिडी का अभी इंतजार है। FY23 के बजट अनुमानों के अनुसार, DAP और NPKS दोनों उर्वरकों के लिए अनुमानित सब्सिडी गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए आवंटित सब्सिडी से 45.23 प्रतिशत अधिक है।

इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे वित्त वर्ष-23 के बजट में गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए 42,000 करोड़ रूपए की सब्सिडी प्रदान की थी लेकिन अब उसने अतिरिक्त 19,000 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं। सरकार एनबीएस के तहत सालाना आधार पर नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K), और सल्फर (S) जैसे पोषक तत्वों के लिए एक निश्चित राशि (रूपए प्रति किलो) में सब्सिडी की घोषणा करती है।

केंद्र यूरिया के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करता है और सब्सिडी के रूप में अधिकतम खुदरा मूल्य और उत्पादन लागत के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करता है। रूस-यूक्रेन के बीच संघर्ष के बाद से उच्च गैस की कीमतों के कारण यूरिया निर्माण लागत में वृद्धि हुई है, जबकि प्रमुख कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कमी के कारण गैर-यूरिया उर्वरक की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

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