Pension : 5 प्रतिशत महंगाई राहत को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन खाते में आएगा पैसा

Pension : इन दिनों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) में बेहद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है।

पेंशनर्स में है भारी आक्रोश

बताते चलें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारी विगत लंबे समय से 34 फीसदी महंगाई भत्ता करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र के समान ही HRA की मांग भी कर रहे हैं। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि आदेश होने के बाद भी पेंशन में 5 फीसदी महंगाई राहत का लाभ नहीं मिल रहा है जिससे कि पेंशनर्स भी नाराज दिखाई दे रहे हैं।

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5 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ देने की हुई थी घोषणा

छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अगस्त को राज्य के पेंशनरों को मई 2022 से 5 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ देने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति से मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ी हुई राशि का भुगतान मई 2022 से एरियर के साथ जुलाई 2022 की पेंशन में कर दिया है। लेकिन अभी तक पेंशनर्स को बढ़ाई गई पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है।

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महंगाई राहत जोड़े बिना ही आया पैसा

जब अगस्त में आदेश जारी किया गया था तो पेंशनर्स को ये उम्मीद थी कि त्यौहारों की धूम के साथ-साथ उनको 5 फीसदी महंगाई राहत का लाभ मिल जाएगा। वहीं जब अगस्त की मासिक पेंशन आई तो उसमें महंगाई राहत जोड़े बिना ही भेज दिया गया। इस लापरवाही को देखते ही पेंशनर्स में नाराजगी बढ़ गई है।

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जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई

यानि कि अभी तक मासिक पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्योंकि इन दिनों राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर रही है।

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सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पाठ का हुआ आयोजन

छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन भी किया था। जिसके दौरान सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना भी की गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने मध्य प्रदेश के 11 प्रतिशत प्रस्ताव में कटौती करते हुए 5 प्रतिशत महंगाई राहत पर सहमति जताई थी।