PM Kisan Samman Nidhi Yojana:13वीं किस्त के लिए सरकार की है ये खतरनाक शर्त, किसान भाइयों फटाफट कर ले ये काम।

PM kisan 13th installment: केंद्र सरकार ने अब पीएम किसान तेरहवीं किस्त के लिए कुछ दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है। जो भी पीएम किसान योजना से संबंधित हैं, उनके लिए उन दस्तावेजों को बदलना अनिवार्य है, अन्यथा नाम कट सकता है।

PM Kisan Land Record Verification: पीएम किसान की बारहवीं किस्त भी 17 अक्टूबर को ट्रांसफर की जा चुकी है, जिसमें आठ करोड़ से ज्यादा किसानों को 16 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई.अब एक बार फिर देश के करोड़ों किसान।तेरहवीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सम्मान निधि समय से पहले जारी की जा सकती है, लेकिन कृषि मंत्रालय ने अब कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है, बल्कि महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लाभार्थी किसान और नए पीएम किसान के किसानों को कुछ फाइलों को बदलने की जरूरत है।होगा अब से, उन किसानों को ई-केवाईसी और भूमि रिपोर्ट सत्यापन के माध्यम से अपनी पात्रता दर्शानी होगी।इस योजना में बढ़ते फर्जीवाड़े और असामान्य मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसका सख्ती से पालन करने की भी जानकारी दी जा रही है।

इस बार भी देरी से मिल सकती है 13वीं किस्त

कई राज्यों में अब तक किसानों के लैंड डाटा यानी जमीन के डाटा/जमीन के कागजों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिससे कई तरह की किश्तें अटकी पड़ी हैं.इस प्रक्रिया को पूरा करना बहुत साफ हो सकता है।किसान को बस अपने क्षेत्र के पटवारी जिले/ब्लॉक के कृषि अधिकारियों से संपर्क करना होगा।इसके लिए आप अपने जिले के कृषि शाखा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।पात्र किसान जितनी तेजी से यह काम करवाएंगे, उतनी जल्दी पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा।

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ये दस्तावेज़ अनिवार्य हैं

चाहे पुराने किसान हों या नए आवेदक।आधार कार्ड से लेकर जमीन सीडिंग तक सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।इन फाइलों में नाम, उम्र, लिंग और श्रेणी (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति होने पर प्रमाण पत्र), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी पासपोर्ट लंबाई की तस्वीर और खेत का खसरा या बी-1 या किसान की जमीन की प्रतिकृति शामिल होती है। खेती की जमीन,कब्जा साबित करने वाले दस्तावेज भी अनिवार्य हैं।

ई-केवाईसी जल्द करवा लें

आपको जानकर हैरानी होगी कि कई राज्यों में ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण ही सैकड़ों किसानों का पैसा फंसा हुआ है।किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है।आप मात्र 15 रुपये में किसी भी ई-मित्र केंद्र, वसुधा केंद्र, साइबर कैफे या सीएससी केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी को बदल सकते हैं।
यह प्रक्रिया वस्तुतः उन सभी किसानों के लिए अनिवार्य है जो पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं।अब यह सुविधा pmkisan.gov.in के पोर्टल पर भी दी गई है, जिसमें कुछ सेकेंड में ओटीपी आधारित ई-केवाईसी किया जा सकता है।

जो कैश नहीं ले सकता

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समृद्ध परिवारों के किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है या जो छोटे किसानों की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।इस योजना का लाभ सबसे अधिक 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को मिलना है।किसान के पास अपनी निजी जमीन होना अनिवार्य है।गैर-रैयत यानी काश्तकार किसान भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।