Residential Growth Management System 2023 :- एक तरफ जहां सरकार पेंशनर्स को आईजी एचएस योजना में जोड़कर चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में मुहैया करा रही है,तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विभाग के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा..मामला नगर निगम के कर्मचारियों का सामने आया है जिसको योजना की शुरुआत में कुछ माह तो लाभ मिला पर अब ना मिल पा रहा है..दरअसल विभाग की ओर से योजना के सभी लाभार्थियों के कार्ड में धनराशि भेजी नहीं जा रही,ताकि वह अस्पताल जा सके या योजना में चिन्हित दवाओं का लाभ ले सके…तो चलिए इसी Sensitive मुद्दे पर आपसे थोड़ी चर्चा किए लेते हैं।
Residential Growth Management System 2023
राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में जारी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अपने वेतन वेतन में से प्रीमियम का भुगतान करना होगा..स्वस्थ रहते हुए कर्मचारियों ने अगर योजना का लाभ नहीं लिया तो भी कटौती तो करनी ही होगी..चुकीं वित्त विभाग ने कर्मचारियों की कैटेगरी के हिसाब से वेतन कटौती के आदेश भी जारी कर दिए हैं।अगर किसी सरकारी कर्मचारी के पे मैट्रिक्स ₹18000 से अधिक और नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई है,तो उसे ₹265 हर महीने अपने खाते से कटवाने होंगे।लेकिन अगर 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्ति है तो ₹135 की कटौती होगी।Read More :- PF trust Vs epfo 2023 : शादी के लिए बेहद आसानी से निकाल सकते हैं ईपीएफओ से पैसा, पढ़िए खबर….!
1000000 का इलाज है बिल्कुल कैशलेस !
राजस्थान सरकार की ओर से इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज का लाभ मिल सकेगा..ऐसे में फिलहाल वर्ष 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को इलाज तो मिल रहा था लेकिन बहुत परेशानी भी उठानी पड़ रही थी।ऐसे में अब राज्य सरकार प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को इस योजना से जुड़ेगा ताकि सभी को समान लाभ दिया जा सके।
जिन कर्मचारियों का वेतन ₹54000 से अधिक है पर नियुक्ति 1 जनवरी दो हजार पहले से हो रखी है,तो उन्हें ₹875 हर महीने देने होंगे,जबकि इसके बाद की नियुक्ति होने पर ₹440 ही मात्र भरने होंगे।Read More :- EPFO Online Claim 2022-23 : क्या 10 कंपनियों में नौकरी बदलने से बन गए हैं कई epf अकाउंट ? करवा ले मर्ज, नहीं तो लगेगा टैक्स !!
पेंशनर का अंशदान नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन है जरूरी !
इस योजना में पेंशनर को किसी तरह की कोई कटौती नहीं करानी है…उसे योजना का लाभ सामान्य कर्मचारी की तरह ही मिलेगा लेकिन उसके खाते में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी…शादी के पेंशनर को इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा व गाड़ी को अपना व अपने पति या पत्नी का जनाधार कार्ड बनाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तभी जाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।Read More :- EPFO Salary Limit : 75 लाख कर्मचारियों के लिए ज़रूरी ख़बर ! केंद्र सरकार बढ़ा सकती है बेसिक सैलेरी लिमिट !!
जानिए क्या है अकाउंट ब्लॉक होने के पीछे की समूची कहानी ?
चुकी योजना के लाभार्थी के पुत्र अभिषेक पुरोहित ने अपनी मां के कार्ड के ब्लॉक होने का कारण जानने हेतु पता करना चाहा,तो पहले 181 पर सरवर डाउन बताया..उसके बाद फिर कॉल किया तो पता चला कि अब पेंशनर को करीब ₹105000 देने होंगे..इसके पश्चात अकाउंट पर लगा ब्लॉक हटाया जा सकता है।अन्य विभाग की ओर से पता किया गया तो यह जानकारी मिली कि नए नियम के मुताबिक आधा पैसा विभाग और आधा पेंशनर को जमा करना होगा…तब विभाग की ओर से अकाउंट ओपन किया जाएगा।Read More :- Gratuity and Pension Rule 2022 : सरकार सख्त ! एक गलती और पेंशन-ग्रेच्युटी ख़तम, पढ़िए खबर !
Conclusion :-
उम्मीद करती हूं दोस्तों आज का आर्टिकल जिसमें मैंने Residential Growth Management System 2023 के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है,आपको बेहद पसंद आया होगा,ऐसे ही यूजर फ्रेंडली आर्टिकल्स के लिए हमारी साइट पर लगातार विजिट करते रहें,और अपने प्यारे प्यारे प्रश्न हमें कमेंट के जरिए पूछना ना भूले.धन्यवाद !