State Government Loan Scheme, Kisan Loan Scheme: बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान पहल कर रहा है।इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी।इस पहल से किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।वह बिना ब्याज के गिरवी रखकर खेती का लाभ आसानी से कमा सकेगा। देश के भीतर छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है।आय का कोई पुख्ता स्रोत नहीं होने के कारण अक्सर उन किसानों को खेती के लिए कर्ज लेना पड़ता है.अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इन किसानों के लाभ के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है।भूपेश बघेल सरकार किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर अल्पावधि ऋण दे रही है।
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किसानों को बिना ब्याज का 3 लाख तक का लोन मिलेगा
State Government Loan Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार यह कर्ज किसानों को उद्यानिकी पौधों की खेती के लिए दे रही है।किसानों को अब 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा।बागवानी वनस्पति की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान ऐसी परियोजनाओं को ले रहे हैं।इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी।उसे साहूकारों के जाल से बचाया जा सकता था।साथ ही अब आपको बैंकों से कर्ज लेने के शौक के तौर पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने पड़ेंगे,इससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
खेती पर भी सब्सिडी
राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर बागवानी वनस्पति की खेती की जाती है।बता दें कि छत्तीसगढ़ में बागवानी वनस्पति की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।भिंडी, परवल, गोभी, गोभी, भाटा, लौकी, कुंदरू, कटहल के उत्पादन की दृष्टि से यह एक प्रमुख राज्य माना जाता है।इनकी खेती पर सब्सिडी भी मिलती है।वहीं, राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर फलों के पेड़ों की खेती का भी समर्थन किया जाता है।इसके लिए सरकार के माध्यम से आर्थिक मदद भी दी जाती है।
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कई तरह से किसानों की सहायता करती है छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अलग-अलग योजनाओ में भी मदद देती है।चाहे वह ग्रीनहाउस आवास का निर्माण हो या पंखा और पैड प्रणाली का निर्माण, किसानों को 4000 आयताकार मीटर की खेती के लिए सहायता दी जाती है।साथ ही किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।