TAX PAYERS Update 23 : सरकार के दोहरे चरित्र पर उठाया सवाल ! ये रहा सरकारी जवाब का लेखा जोखा !

TAX PAYERS Update 23 :- अब एक बात बताइए ₹800000 सालाना कमाई करने वाले गरीब हैं,तो भला ढाई लाख रुपए की आमदनी वाले पर टैक्स क्यों ? बात बिल्कुल स्पष्ट है,सरकार का दोहरा रवैया यह सवाल उत्पन्न कर रहा है,कि ₹800000 तक सालाना कमाई करने वाले भारतीय नागरिक जब गरीब की तलहटी में बना रहना चाहते हैं, तो ढाई लाख रुपए कमाने वालों को टैक्स देने के लिए मजबूर क्यों कर रही है सरकार.आखिर क्या है असल कारण? आर्टिकल पढ़ते ही मिल जाएगा समूचा जवाब !

TAX PAYERS Update 23

TAX PAYERS Update 23
TAX PAYERS Update 23

अब यह तो पूर्व ज्ञात है,कि जनरल या ओबीसी कैटेगरी को केंद्र में बैठी मोदी सरकार नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए ₹800000 सालाना आय की सीमा तय रखी है,जिसे हम क्रीमी लेयर के नाम से भी जानते हैं,अब अगर जरा अपने चश्मे को साफ करके देखा जाए तो ओबीसी या जनरल कैटेगरी में जिस परिवार की सालाना आमदनी ₹800000 से कम है,उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाता है. भला क्यों ऐसे लोगों को सरकार गरीब जो मानती है,जबकि ढाई लाख रुपए सालाना कमाने वाले बीपीएल कैटेगरी के परिवार इनकम टैक्स का भुगतान क्यों करें.मुद्दे की संवेदनशीलता इसी बात से भापी जा सकती है,कि इसकी गूंज संसद तक पहुंच चुकी है।Employer EPF Contribution: आपका एंप्लॉयर EPF, EPS और NPS में कितना जमा करता है? इस लिमिट को पार किया तो देना पड़ेगा Tax।

8 लाख वाला गरीब तो ढाई लाख वाले पर टैक्स का सितम क्यों ?

दरअसल इस भेदभाव को लेकर संसद में कई अरसे से लगातार प्रश्नोत्तरी का श्रृंखला जारी है,लेकिन इन सबके बीच राज्यसभा सांसद बी भट्टाचार्य ने वित्त मंत्री से इस मुद्दे को लेकर यह सवाल किया हैं,कि जब आठ लाख रुपए सालाना कमाने वाले सरकार कमाने वाले को सरकार गरीब मानती है, तो भला ढाई लाख रूपए कमाने वाले को टैक्स भरने के लिए क्यों आतंकित किया जाता है। बात बिल्कुल स्पष्ट है,अपनी अपने दोहरे चरित्र को घड़ियाली आंसू देने की फिराक में है सरकार !NPS tax saving: निजी कर्मचारियों को भी NPS पर 24% टैक्स छूट! पेंशन पर भी 50 हजार तक राहत.

जानिए 8 लाख कमाई करने वालों पर सरकार का जवाब !

इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वही सुनी सुनाई बातों से अपना मत स्पष्ट किया,उनके अनुसार जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आमदनी ₹800000 तय की गई थी,यह लिमिट सभी स्रोतों से परिवार के सभी सदस्यों की सलाना आय को मिलाकर बनता है,Latest Government Scheme: नए साल में सरकार देगी बड़े तोहफे,कुछ योजनाओं में निवेश करके आप भी बन सकते हैं मालामाल।

जबकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत ढाई लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट की सीमा एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर लागू होती है,साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के परिवार के कुल आय में कृषि से होने वाला इनकम भी शामिल है,जबकि इनकम टैक्स कानून में कृषि आय पर टैक्स छूट पहले से ही दिया जाता रहा है।PF Fund: प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते समय फॉर्म 15g भरना अनिवार्य, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान।

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