UPI Payment Charges 2023 : राहत ! सरकार का नया आदेश यूपीआई से भुगतान पर नहीं देना होगा कोई चार्ज,पढ़िए खबर !

UPI Payment Charges 2023 :- वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके मामले को किया रफा-दफा ! दरअसल लोगों के बीच डिजिटल लेनदेन को आसान और मुक्त बनाने वाली सर्विस यूपीआई पर भी क्या सरकार अब कोई चार्ज वसूलने जा रही है? ऐसे सवाल पूछने वाले दर्शक जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव होकर इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं. अब सरकार ने इस पूरे मामले पर सफाई दे दी है,और वित्त मंत्रालय ने एक के बाद एक दूर ट्वीट करके पूरा मामला समझाया है.आइए जानें पूरी खबर !

UPI Payment Charges 2023

UPI Payment Charges 2023
UPI Payment Charges 2023

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगेंगे, चार्जेस महंगा हो गया, यूपीआई से लेनदेन अभी आई नहीं रही फ्री की सेवा, अगर ऐसे टाइटल वाले आपने भी कुछ आर्टिकल पढ़ रखे हैं. तो आपको बता दें यह खबर आपके लिए ही है, जी हां सोशल मीडिया पर चर्चा है ! कि सरकार यूपीआई पेमेंट पर शुल्क वसूलने जा रही है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने आगे आकर इस पूरे मामले को साफ किया है, और एक के बाद एक ट्वीट करके यह जानकारी अपने चाहने वालों तक पहुंचाई है।Failed UPI Transaction 2023 : यूपीआई करते वक्त कट गया खाते से पैसा लेकिन पूरा नहीं हुआ यूपीआई पेमेंट, यहां करें शिकायत !

100% मुफ्त बना रहेगा यूपीआई पेमेंट !

तो चलिए सबसे पहले आपके माथे की चिंता की लकीरें मिटा दें, क्योंकि यूपीआई लेनदेन अभी पहले की तरह मुक्त बना रहेगा. क्योंकि सरकार इस पर कोई शुल्क नहीं वसूला जा रही है.वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल साफ किया है कि यूपीआई सार्वजनिक डिजिटल हित के लिए बना है, इसमें आम जनता के प्रोडक्टिविटी के लेबल पर अच्छी सुविधा दी है, यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, यूपीआई सेवाओं पर शुल्क वसूलने को लेकर सरकार में किसी तरह का विचार विमर्श नहीं हो रहा है, जहां तक सेवा प्रदाताओं की लागत वसूलने की बात है, तो उसे अन्य माध्यमों से पूरा किया जाएगा !UPI Payment Fraud Alert 2023 : इस दिन होने जा रहा हैं, बड़ा बदलाव ! RBI इस दिन ले सकता है फैसला,पढ़िए खबर !!

1500 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई थी !

अगर बात करें यूपीआई पेमेंट चार्जेस की तो वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है, कि यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का चार्ज लगाने का विचार फिलहाल सरकार का नहीं है, सरकार ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए आर्थिक मदद को जारी रखने का फैसला किया है, पेमेंट के कारण होने वाले नुकसान के लिए 1500 करोड़ का ऐलान किया गया था।UPI से गलत अकाउंट में भेज दिए हैं पैसे, तो 2 दिन के भीतर आ जाएंगे वापस, जानें कैसे

1 जनवरी 2020 से यूपीआई सर्विसेज बिल्कुल फ्री है !

केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2020 को रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई को चार्ज मुक्त कर दिया था, ऐसे में प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज का नुकसान हो रहा था, इस पर भरपाई के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है, बताते चले कि उसे सर्विसेज ऑनलाइन देने का सबसे आसान और पॉपुलर माध्यम बन गया है, NPCI के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में यूपीआई की मदद से 600 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए, इस ट्रांजैक्शन की मदद से 10.2 करोड रुपए का ट्रांजैक्शन पूरा किया गया. ट्रांजैक्शन से होने वाले नुकसान का अंदाजा भी लगाया जा सकता है।7th Pay Commission 2022-23 : DA बढ़ने के बाद अब HRA की बारी, सैलरी में आएगा UCHAAL!

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