7th Pay Commission 2023 :- ज्यादातर कर्मचारियों को आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ते पर टैक्स देना होता है,क्योंकि आईटीआर फाइल करने के दौरान लोगों को महंगाई भत्ते के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है..ऐसे में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के आखिरी महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर 42% तक पहुंचा दिया है..जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा हुआ है..ऐसे में अब सरकार डीए कैलकुलेशन को लेकर नया फार्मूला अख्तियार कर सकती है..
खबरों की माने तो इस साल जुलाई में महंगाई भत्ता के कैलकुलेशन के फार्मूले को पूरी तरह बदल दिया जाएगा…अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितना प्रतिशत का उछाल संभव हो पाता है.. आपको बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42% की दर से मिल रहा है.. तो चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर विस्तार में…!
7th Pay Commission 2023
चुकी महंगाई भत्ते को लेकर एक और नया अपडेट सामने आया है…आपको बताते चलें कि मार्च में महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब जुलाई में इसके ऐलान को अलग तरीके से करने का मन बना रही है सरकार…अब चुकी वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है…ऐसे में कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी से बड़ी हुए डीए का फायदा तो मिलेगा ही…इसी के साथ अगली तैयारी भी शुरू कर दी गई है…
इसी के साथ जुलाई में होने वाले महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन में भी परस्पर बदलाव हो सकता है..आपको बता दें कि आई सीपीआई इंडेक्स के 2 महीने के आंकड़े फिलहाल जारी कर दिए गए हैं..जिसे देखकर लगता है कि महंगाई भत्ते में 3% की तेजी तो आएगी ही…लेकिन फाइनेंसियल एक्सपोर्ट्स यह मान रहे हैं…कि आने वाले 4 महीने के डाटा के मुताबिक डीए में 4% की बढ़ोतरी तय है…Read More :- EPFO Interest Rate 28th Feb : अब ईपीएफओ बढ़ाकर देगा ब्याज ! CBT मीटिंग में इन 4 बिंदुओं पर होगा निर्णय…
आखिर महंगाई भत्ता होता क्या है ?
केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बरकरार रखने के लिए तथा बेहतर बनाने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है..ऐसे में कर्मचारी को उनके रहन-सहन का स्तर सुधारने हेतु भत्ते के तौर पर महंगाई भत्ता सैलेरी स्ट्रक्चर का पाठ माना जाता है….आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत देने का काम करते हैं..अब चुकीं केंद्रीय कर्मचारियों पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों को महंगाई राहत दिया जाता है…ठीक यही पैटर्न देश के अलग-अलग राज्यों में भी लागू किया जाता है..Read More :- PM Kisan 14th Installment Update : इंतजार खत्म काम शुरू ! जानिए कब आएगी 14वी किस्त ? पढ़िए समूचा आर्टिकल….!
सैलरी पर कैसे करें DA का कैलकुलेशन ?
अब चुकीं सातवें वेतन आयोग के तहत सैलेरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलेरी पर DA का कैलकुलेशन करना होता है..ऐसे में मान लीजिए अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹25000 है..तो उसका महंगाई भत्ता ₹25000 का 34% होगा,अर्थात ₹25000 का 34% यानी कुल ₹8500..
चौकिया पूरी तरह टैक्सेबल होता है..ऐसे में भारत में भी आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी भर नहीं होती है..मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है…वह टैक्सेबल है और उस पर टैक्स चुकाना होगा..Read More :- Life Certificate Last Date 2022 : मात्र 6 दिन बाकी ! जल्दी से निपटा लें यह जरूरी काम, नहीं तो अटक जाएगी Pension….
Conclusion :-
उम्मीद करती हूं दोस्तों आज का आर्टिकल जिसमें मैंने कहा 7th Pay Commission 2023 के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है,आपको बेहद पसंद आया होगा,ऐसे ही यूजर फ्रेंडली आर्टिकल्स के लिए हमारी साइट पर लगातार विजिट करते रहें,और अपने प्यारे प्यारे प्रश्न हमें कमेंट के जरिए पूछना ना भूले.धन्यवाद ! Read More :- EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारियों को बड़ा फायदा, जल्द मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी।